नवी दिल्ली : आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलल्या गुन्ह्यात माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांना २६ ऑगस्टपर्यंत अटकेपासून संरक्षण मिळालं आहे. सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी आता २६ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, यासंबंधी प्रकरणातच चिदंबरम यांना सीबीआयने अटक केली असून त्यात हस्तक्षेप करण्यास मात्र सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. त्यामुळे चिदंबरम यांना तूर्त सीबीआय कोठडीतच राहावं लागणार आहे.
चिदंबरम यांनी अंतरिम जामिनासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी चिदंबरम यांच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. 'न्याय मागणं हा चिदंबरम यांचा मूलभूत अधिकार आहे. म्हणून दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात आम्ही सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मात्र ज्याप्रकारे हे प्रकरण हाताळलं जात आहे, ते सारंच अस्वस्थ करणारं आहे. येथे चिदंबरम यांच्या मूलभूत हक्कांचं हनन होत आहे, असे सिब्बल यांनी नमूद केले. हायकोर्टात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायाधीशांना एक नोट दिली होती. या नोटवर उत्तर देण्याचीही संधी आम्हाला देण्यात आली नाही, असा आक्षेप सिब्बल यांनी नोंदवला.
सिब्बल बाजू मांडत असताना त्यांना मध्येच थांबवून तुषार मेहता यांनी 'खोटी विधानं करू नका. युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतरच मी नोट दिली होती', असे नमूद केले. सरकार चिदंबरम यांच्याशी सूडबुद्धीने वागत आहे, या आरोपावरही मेहता यांनी नाराजी व्यक्त केली. डिजिटल डॉक्युमेंट, ई-मेल ट्रेल, डायरी असे अनेक पुरावे आहेत. कोर्ट मागेल तेव्हा ते पुरावे सादर केले जातील, असे मेहता यांनी पुढे नमूद केले.
चिदंबरम यांनी अंतरिम जामिनासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी चिदंबरम यांच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. 'न्याय मागणं हा चिदंबरम यांचा मूलभूत अधिकार आहे. म्हणून दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात आम्ही सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मात्र ज्याप्रकारे हे प्रकरण हाताळलं जात आहे, ते सारंच अस्वस्थ करणारं आहे. येथे चिदंबरम यांच्या मूलभूत हक्कांचं हनन होत आहे, असे सिब्बल यांनी नमूद केले. हायकोर्टात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायाधीशांना एक नोट दिली होती. या नोटवर उत्तर देण्याचीही संधी आम्हाला देण्यात आली नाही, असा आक्षेप सिब्बल यांनी नोंदवला.
सिब्बल बाजू मांडत असताना त्यांना मध्येच थांबवून तुषार मेहता यांनी 'खोटी विधानं करू नका. युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतरच मी नोट दिली होती', असे नमूद केले. सरकार चिदंबरम यांच्याशी सूडबुद्धीने वागत आहे, या आरोपावरही मेहता यांनी नाराजी व्यक्त केली. डिजिटल डॉक्युमेंट, ई-मेल ट्रेल, डायरी असे अनेक पुरावे आहेत. कोर्ट मागेल तेव्हा ते पुरावे सादर केले जातील, असे मेहता यांनी पुढे नमूद केले.