वकिलांच्या ज्येष्ठत्वासाठी नियम

सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली स्थायी समिती

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
वकिलांना ज्येष्ठ वकील म्हणून निश्चित करण्यासाठीची मार्गदर्शक नियमावली सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी जाहीर केली. त्यात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली स्थायी समिती स्थापन करण्याचाही समावेश आहे.

या समितीत सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय वा उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचाही समावेश असेल, असे न्या. रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले आहे. या खंडपीठात न्या. आर. एफ. नरीमन आणि न्या. नवीन सिन्हा यांचाही समावेश होता. एखाद्या वकिलाला ज्येष्ठत्व दर्जा बहाल करण्यामध्ये या स्थायी समितीला मदत करण्यासाठी स्थायी सचिवालयही स्थापन करण्यात यावे, अशीही शिफारस खंडपीठाने केली.

ज्येष्ठ वकिलांच्या नेमणुका करणे कायद्याच्या दृष्टीनै गैर नाही; तसेच त्यामुळे घटनेच्या चौदाव्या कलमाचा (कायद्यासमोर सर्व समान या तत्त्वाचा) भंगही होत नाही, अशी भूमिका अॅटर्नी जनरलनी २९ ऑगस्टला या प्रकरणी मांडली होती. सध्या ज्येष्ठ वकिलांच्या नेमणुकीबाबत सध्या अस्तित्वात असलेली ‘ओपेक’ पद्धत अन्यायकारक आणि पक्षपाती आहे. त्यामुळे ती रद्द करून नवी पारदर्शक व्यवस्था लागू करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंह यांनी केली होती.

ती मार्चमध्ये त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली होती. अमेरिकेत वकिलांची ज्येष्ठ वा कनिष्ठ अशी वर्गवारी केली जात नाही. फक्त राष्ट्रकुल देशांतच ती पद्धत अस्तित्वात आहे, याकडेही जयसिंह यांनी लक्ष वेधले होते. याच आशयाची एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयातही प्रलंबित होती. ती देखील जयसिंह यांच्या याचिकेशी जोडण्यात आली.

अशी असेल समिती

- सरन्यायाधीश (प्रमुख)
- सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयातील सर्वांत ज्येष्ठ न्यायमूर्ती
- बार काउन्सिलचा प्रतिनिधी
- संबंधित वकील उच्च न्यायालयात वकिली करणारा असल्यास अॅडव्होकेट जनरल
- संबंधित वकील सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारा असल्यास अॅटर्नी जनरल
...
असे असतील निकष

- उमेदवार किती काळ वकिली करीत आहे
- लढविलेल्या जनहित याचिका
- व्यक्तिमत्त्व चाचणी (यामध्ये उमेदवाराची मुलाखत घेतली जाईल)
- स्थायी सचिवालय उमेदवारांची यादी वेबसाइटवर प्रसिद्ध करेल
- उमेदवारांबाबत सूचना मागविल्या जातील
- स्थायी समितीने उमेदवारांची नावे निश्चित केल्यानंतर ती सर्वोच्च न्यायालय वा उच्च न्यायालयांच्या पूर्णपीठापुढे सादर केली जातील
- हे पीठ एकमताने किंवा बहुमताने उमेदवारांची अंतिम निवड करेल