भीमा-कोरेगाव : गौतम नवलखांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

नवी दिल्ली : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं आरोपी गौतम नवलखा यांना नोटीस जारी केलीय. एनआयएनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आरोपी गौतम नवलखा यांनी आपली बाजू मांडण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलंय. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या १५ जून रोजी होणार आहे. राष्ट्रीय चौकशी समिती (NIA) नं भीमा कोरेगावा हिंसाचार प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायायलयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं ही नोटीस जारी केलीय.

न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, एस ए नझीर आणि इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या प्रकरणाची सुनावणी होतेय.

हे प्रकरण भीमा कोरेगाव हिंसा प्रकरणातील आरोपी असलेल्या गौतम नवलखा यांना दिल्लीहून मुंबईला नेण्याशी निगडीत आहे. २७ मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानं गौतम नवलखा यांना दिल्लीहून मुंबईला घेऊन जाण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या कागदपत्रांच्या रेकॉर्डची मागणी केली होती.

२७ मे रोजी भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान दिल्ली हायकोर्टानं एनआयएवर ताशेरे ओढले होते. सामाजिक कार्यकर्ते आणि आरोपी गौतम नवलखा यांना दिल्लीहून मुंबईला नेण्यासाठी एनआयएनं 'विनाकारण घाई' केली, असं दिल्ली उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. यावेळी, नवलखा यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी बाकी होती.

पण सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, दिल्ली उच्च न्यायालयानं आपल्या अधिकार क्षेत्रात नसताना २७ मे पर्यंत खालच्या न्यायालयांचे रेकॉर्ड सादर करण्याचे आदेश दिल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय.

उल्लेखनीय म्हणजे, विशेष एनआयए न्यायालयानं गौतम नवलखा यांना २२ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावलीय. त्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यानं एप्रिल महिन्यात गौतम नवलखा यांनी 'एनआयए'समोर आत्मसमर्पण केलं होतं. त्यानंतर त्यांना तिहार तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं.

ऑगस्ट २०१८ मध्ये गौतम नवलखा यांच्यासोबत आणखीन चार मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना माओवाद्यांशी संबंध आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार (१ जानेवारी २०१८) प्रकरणात सहभाग असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आलीय.