अ‍ॅपशहर

सोशल मीडियाचा दुरुपयोग धोकादायक वळणावर!

समाज माध्यमांचा दुरुपयोग धोकादायक बनला असून त्यात केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याविषयी केंद्र सरकार कोणती पावले उचलत आहे, याबाबत तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

महाराष्ट्र टाइम्स 25 Sep 2019, 3:52 am
नवी दिल्ली : समाज माध्यमांचा दुरुपयोग धोकादायक बनला असून त्यात केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याविषयी केंद्र सरकार कोणती पावले उचलत आहे, याबाबत तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम social-media


समाज माध्यमांचा उपयोग करणाऱ्यांचे अकाऊंट आधार कार्डाने जोडण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्या.अनिरुद्ध बोस यांच्या पीठाने केंद्राला हे निर्देश दिले. समाज माध्यम कंपन्यांचा वापर करून सुरू असलेल्या ऑनलाइन गुन्ह्यांवर लगाम लावण्यासाठी मार्ग काढण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढची सुनावणी २२ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. याविषयी केंद्र सरकारने चर्चा सुरू केली असून सूचनाही मागितल्याची माहिती केंद्राच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.

समाज माध्यमांना नियंत्रित करण्याविषयी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकत नाहीत. केंद्र सरकार आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याने या समस्येवर तोडगा काढावा, असे न्या. दीपक गुप्ता म्हणाले. बदनामीकारक संदेश कुठून सुरू होतात हे सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्सना विचारण्याचा आणि अशा लोकांची माहिती काढण्याचा अधिकार का नसावा? प्रत्येकाच्या गोपनीयतेचे संरक्षण व्हायला हवे. मला कुणी ऑनलाइन ट्रोल करण्याविषयी तसेच माझ्या चारित्र्याविषयी खोटी माहिती पसरविण्याच्या बाबतीत कुणी का सक्षम असावे, असे प्रश्न न्या गुप्ता यांनी विचारले.

संदेशांची उकल करण्यास मदत

आपण तर स्मार्ट फोन सोडून पुन्हा जुन्या फोनचाच वापर करण्याचा विचार करीत होतो, असेही न्या. गुप्ता म्हणाले. त्यावर आमच्यापैकी काहींनी तसे सुरुही केले आहे, असे सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. संदेश पाठविणारा आणि प्राप्त करणाराच वाचू शकतो, असे 'एन्ड टू एन्ड इन्क्रिप्शन' केवळ व्हॉटस्अॅपसारख्या मोजक्या समाज माध्यमांपाशीच असल्याची माहिती ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी दिली. आयआयटी मद्रासच्या प्राध्यापकांनी व्हॉटस्अॅप संदेशांची उकल करण्यात मदत करण्याची तयारी दर्शविली असून तसे प्रतिज्ञापत्र मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल केल्याची माहिती अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी दिली. फेसबुक आणि व्हॉटस्अॅपकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी, केंद्र सरकारकडून तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज