वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
अयोध्येतील वादग्रस्त जमीनप्रकरणी राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद अशा दोन्ही बाजूंच्या लोकांमध्ये मध्यस्थी करण्यासाठी नेमलेल्या मध्यस्थांच्या चर्चेची सध्याची परिस्थिती काय आहे, याचा ताजा अहवाल आठवडाभरात सादर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. वादाच्या मुद्द्यावर चर्चेने मार्ग निघत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास, तर २५ जुलैपासून या अयोध्याप्रकरणी दररोजी सुनावणी करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करून निर्णय द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका गोपालसिंग विशारद यांनी दाखल केली होती. त्या अर्जावर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी घटनापीठाने हा निर्णय जाहीर केला. मध्यस्थ आणि चर्चेतून काहीही साध्य होणार नाही. त्यामुळे न्यायालयानेच निकाल द्यावा, अशी मागणी विशारद यांनी अर्जातून केली होती. समितीच्या आजवर झालेल्या बैठकांचा तपशीलही त्यांनी यावेळी घटनापीठापुढे मांडला. त्यांच्या या युक्तिवादाला विरोध करताना मुस्लिम पक्षाचे वकील राजीव धवन यांनी समितीच्या कार्यपद्धतीवर या वेळी टीका करणे योग्य नाही, असे सांगितले.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायधीशांच्या घटनापीठाने अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन प्रकरणी तीन सदस्यीय मध्यस्थ समितीची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले. न्यायाधीश शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि एस. ए. नझीर यांचा या घटनापीठात समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एफ. एम. आय. कैफुल्ला हे या समितीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. त्यांनी दोन्ही बाजू ऐकून १८ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. मध्यस्थ समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर चर्चेच्या मार्गाने तोडगा निघणे कठीण आहे, असे घटनापीठाला वाटले, तर सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी दररोजी सुनावणी घेण्यात येईल, असे गोगोई यांनी स्पष्ट केले.
या आधी सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने मधस्थी करणाऱ्या समितीला १५ ऑगस्टपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशात बदल करण्यासही घटनापीठाने आज नकार दिला. मात्र तरीही १८ जुलैपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश दिले.
अयोध्येतील वादग्रस्त जमीनप्रकरणी राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद अशा दोन्ही बाजूंच्या लोकांमध्ये मध्यस्थी करण्यासाठी नेमलेल्या मध्यस्थांच्या चर्चेची सध्याची परिस्थिती काय आहे, याचा ताजा अहवाल आठवडाभरात सादर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. वादाच्या मुद्द्यावर चर्चेने मार्ग निघत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास, तर २५ जुलैपासून या अयोध्याप्रकरणी दररोजी सुनावणी करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करून निर्णय द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका गोपालसिंग विशारद यांनी दाखल केली होती. त्या अर्जावर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी घटनापीठाने हा निर्णय जाहीर केला. मध्यस्थ आणि चर्चेतून काहीही साध्य होणार नाही. त्यामुळे न्यायालयानेच निकाल द्यावा, अशी मागणी विशारद यांनी अर्जातून केली होती. समितीच्या आजवर झालेल्या बैठकांचा तपशीलही त्यांनी यावेळी घटनापीठापुढे मांडला. त्यांच्या या युक्तिवादाला विरोध करताना मुस्लिम पक्षाचे वकील राजीव धवन यांनी समितीच्या कार्यपद्धतीवर या वेळी टीका करणे योग्य नाही, असे सांगितले.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायधीशांच्या घटनापीठाने अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन प्रकरणी तीन सदस्यीय मध्यस्थ समितीची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले. न्यायाधीश शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि एस. ए. नझीर यांचा या घटनापीठात समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एफ. एम. आय. कैफुल्ला हे या समितीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. त्यांनी दोन्ही बाजू ऐकून १८ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. मध्यस्थ समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर चर्चेच्या मार्गाने तोडगा निघणे कठीण आहे, असे घटनापीठाला वाटले, तर सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी दररोजी सुनावणी घेण्यात येईल, असे गोगोई यांनी स्पष्ट केले.
या आधी सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने मधस्थी करणाऱ्या समितीला १५ ऑगस्टपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशात बदल करण्यासही घटनापीठाने आज नकार दिला. मात्र तरीही १८ जुलैपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश दिले.
आम्ही माजी न्यायाधीश कैफुल्ला यांना विनंती करणार आहोत, की त्यांनी मध्यस्थ समितीचे अध्यक्षस्थान भूषवावे. पुढील गुरुवारपर्यंत त्यांनी अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर आम्ही विचार करून पुढील निर्णय जाहीर करू.