speaker election : ठाकरे सरकारची कोंडी!, विधानसभा अध्यक्ष निवडीविरोधात गिरीश महाजनांचे मोठे पाऊल

नवी दिल्ली : विधानसभेच्या अधिसूचनेविरोधात माजी मंत्री आणि भाजप आमदाराने ( maharashtra bjp mla moves sc ) सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. नियम ६ आणि नियम ७ मध्ये या आमदारांच्या नियमांमध्ये अधिसूचनेत सुधारणा करण्यात आली होती. यानुसार विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडीची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली होती.

गिरीश महाजन यांच्या वतीने वकील अभिकल्प प्रताप सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात ( Speaker Election Maharashtra ) हे अपील दाखल केले आहे. गिरीश महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. मुंबई हायकोर्टाने ९ मार्चला दिलेल्या निकालाद्वारे महाजन यांची जनहित याचिका फेटाळली होती. ही अस्पष्ट अधिसूचना मनमानी आणि लोकशाहीविरोधी आहे. विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेत बदल केला आहे. ही प्रक्रिया आता निवडणुकीऐवजी निवडीची प्रक्रिया बनली आहे, असे महाजन यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याने २३ डिसेंबर २०२१ ला महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. ही अधिसूचना मुख्यमंत्र्यांना राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निवडीची तारीख ठरवण्याचा आणि शिफारस करण्याचा मनमानी अधिकार देते. मात्र, जुन्या नियमानुसार राज्यपाल हे विधानसभा अध्याच्या निवडीची तारीख निश्चित करू शकतात, असा युक्तिवाद याचिकेतून करण्यात आला आहे.

राज्यपालांच्या निर्देशावरून विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक घेतली जाते. राज्य सरकार किंवा सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक घेण्याचा अधिकार नाही. हा राज्यपालांचा अधिकार आहे. यामुळे जारी केलेली अधिसूचना ही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 163(1) चे उल्लंघन करणारी आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक बोलावणे हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याला बांधील नाही. राज्यघटनेच्या कलम 163(1) च्या शेवटच्या भागात हे स्पष्ट आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

विधानसभेच्या अध्यक्षाच्या निवडीचा थेट परिणाम लोकशाही आणि प्रशासनावर होतो. विधानसभेचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी अध्यक्षांना अनेक अधिकार आणि कर्तव्ये आहेत, असा दावाही त्यात करण्यात आला आहे. विधानसभेचे अध्यक्षच लोकशाहीविरोधी मार्गाने निवडले जात असतील तर राज्य विधानसभेच्या मुक्त आणि निष्पक्ष कामकाजात सत्ताधारी पक्ष सहजपणे अडथळा आणू शकतात, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

उपाध्यक्षांची निवड अधिसूचनेत नमूद केलेल्या पद्धतीने केल्यास पक्षपात ठरेल. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीऐवजी उपाध्यक्षांची निवड करण्यास अधिसूचना अनुमती देईल आणि हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 178 चे स्पष्ट उल्लंघन आहे. राज्याच्या विधानसभेने दोन सदस्यांची निवड करावी. विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदी त्यांची निवडणूक केली जावी, असे त्यात स्पष्ट केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

pm modi : कशासाठी तयारी?, PM मोदींनी केंद्रीय मंत्र्यांना दिली 'ही' मोठी सूचना

महाराष्ट्रात १९६० पासून आजपर्यंत अस्तित्वात असलेल्या नियमांमध्ये बदल करून विधानसभेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी वेगळी पद्धत अवलंबण्याचा आदेश घटनाबाह्य आणि लोकशाहीविरोधी आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

काँग्रेसच्या १४७ महिला उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त

विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. गिरीश महाजन यांचीही याचिका होती. गिरीश महाजन यांच्या याचिकेत वैधता दिसत नाही, असे म्हणत हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावली होती. तसचे महाजन यांचे १० लाख रुपयेही जप्त केले होते.