नॅशनल हेरॉल्ड: सोनिया-राहुल यांना धक्का

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली

'नॅशनल हेरॉल्ड' प्रकरणात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना जोरदार झटका लागला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला चौकशीची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान गांधी कुटुंबियांचे वकील आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची भागीदारी आहे. न्यायालयाच्या मंजूरीमुळे आता आयकर विभाग यंग इंडियाच्या खात्यांमधील हेराफेरीची चौकशी करणार आहे. या दरम्यान सोनिया आणि राहुल गांधी यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड नावाने एक कंपनी बनविण्यात आली होती. या कंपनीने नॅशनल हेरॉल्डच्या पब्लिशर एसोसिएटेड जरनल लिमिटेडला टेकओव्हर केले होते. त्याकडे भाजप नेते, खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. सोनिया गांधी आणि इतरांनी मिळून हे षडयंत्र रचल्याचा आरोपही स्वामींनी केला होता.

ही कंपनी टेकओव्हर केल्याने असोसिएटेड जनरल लिमिटेडला ५० लाख रूपये देऊन यंग इंडियनने ९०.२५ कोटी रूपये वसूली करण्याचा अधिकार मिळविला होता. सोनिया आणि राहुल यांनी नॅशनल हेराल्डच्या पाच हजार कोटींच्या संपत्तीवर डल्ला मारल्याचा आरोपही स्वामी यांनी केला होता. पतियाळा हाऊस न्यायालयाने याप्रकरणी सोनिया आणि राहुल यांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याला गांधी कुटुंबाने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने हा निकाल दिला.

काय आहे प्रकरण

'द असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड' या कंपनीद्वारे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेले 'नॅशनल हेरॉल्ड' हे वृत्तपत्र इ.स. २००८ मध्ये बंद पडले. त्यानंतर, नव्याने स्थापन झालेल्या 'यंग इंडिया' कंपनीने इ.स. २०१० मध्ये ते विकत घेतले. काँग्रेसने 'नॅशनल हेराल्ड'ला ९० कोटींचे कर्ज दिले होते. 'द असोसिएटेड जर्नल'ची संपत्ती हडपण्यासाठी ते अवघ्या ५० लाखांत खरेदी केल्याचा आरोप भाजपनेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला होता. यंग इंडिया कंपनीचे प्रत्येकी ३८ टक्के शेअर्स सोनिया आणि राहुल यांच्या नावावर असल्यामुळे प्रकरणाला महत्त्व आले आहे.