शिवसेनेसाठी मोठी बातमी; सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला महत्त्वाची सूचना

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेसह शिवसेना पक्ष नक्की कोणाचा या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज, गुरुवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. बुधवारी या प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञांनी केलेल्या दीड तासांच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने गुरुवारपर्यंत सुनावणी स्थगित केली होती. त्यानंतर आज पुन्हा एकदा दोन्ही बाजूच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. तसंच निवडणूक आयोगाकडूनही याप्रकरणी बाजू मांडण्यात आली आहे. त्यानंतर शिंदे गटाकडून करण्यात आलेल्या दाव्याबाबत लगेच कोणताही निर्णय घेण्यात येऊ नये, अशा सूचना कोर्टाने आयोगाला दिल्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. या सुनावणीवेळी कोर्टाकडून हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायचं की नाही, याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. आम्हीच खरा शिवसेना पक्ष आहोत, असा दावा शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आला आहे. याबाबत आयोगाने लगेच कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशा सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. त्यामुळे आता सोमवारी सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय होतं, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.

शिवसेना फुटताच शिष्यही दुरावला, WhatsApp ग्रुपमधून नीलमताई गोऱ्हेंना केलं रिमूव्ह

नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर होत आहे सुनावणी?

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या तीन सदस्यीय पीठापुढे शिवसेनेच्या १६ आमदारांची अपात्रता, नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड, पक्षाने काढलेला व्हिप या मुद्द्यांवर बुधवारी दीड तास प्रारंभिक सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी, एकनाथ शिंदे गटाकडून हरीश साळवे, नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी तर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. हे प्रकरण व्यापक घटनापीठाकडे पाठविण्याचे संकेत सरन्यायाधीश रमणा यांनी २० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिले होते. त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीतही कोर्टाने यावर भाष्य केलं असून याबाबत निर्णय सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीवेळी घेतला जाण्याची शक्यता आहे.