ईटी वृत्त, नवी दिल्ली
देशभरातील जमिनींना लवकरच विशेष क्रमांक दिला जाणार आहे. जमीनमालकीमध्ये पारदर्शकता निर्माण व्हावी व या संबंधीची बनावट मालकी संपुष्टात यावी, या हेतूने केंद्र सरकारकडून ही उपाययोजना केली जाणार आहे. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने या दिशेने काम करण्यास सुरुवात केल्याची माहिती एका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याने दिली. विशेष म्हणजे, हे विशेष क्रमांक आधार क्रमांकालाही जोडण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे समजते.
देशभरात प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये दोन तृतीयांश प्रकरणे ही जमीनजुमल्याच्या वादाशी संबंधित आहेत. मालकी हक्कांचा दावा करणाऱ्या प्रकरणांचाही यात समावेश आहे. देशात सर्वत्रच बनावट कागदपत्रांच्या साह्याने जमीनविक्री व्यवहारात अनेकांची फसवणूक झाल्याचेही उघड झाले आहे. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारकडून सर्व जमिनींना हा विशेष क्रमांक देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यानुसार या विशेष क्रमांकांतर्गत संबंधित जमिनीचा पूर्ण तपशील मिळू शकेल. यामध्ये ही जमीन कोणाच्या मालकीची, कोणत्या राज्यात, कोणत्या जिल्ह्यात, तहसील व तालुक्यात आहे, तिचा गट स्तर, मार्गाचे नाव काय आहे या सविस्तर माहितीचा समावेश असेल.
‘आधार’शीही जोडणार
हा विशेष क्रमांक जमीन मालकाच्या आधार क्रमांक व महसूल न्यायसंस्थेशीही जोडण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. यामुळे मालमत्ता व्यवहार, करविषयक प्रक्रिया, आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सुलभ होईल. याशिवाय सरकारी प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्याची प्रक्रियाही सोपी होईल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. हा विशेष क्रमांक आधार क्रमांकानुसारच एकात्मिक कार्य करेल. म्हणजेच, जमिनीची खरेदी-विक्री, करसंकलन, जमिनीची मालकी आदी सर्व संबंधित कामे व माहिती या क्रमांकाच्या आधारे मिळवता येईल.
प्रलंबित खटले
देशभरातील प्रलंबित न्यायालयीन खटल्यांपैकी दोन तृतीयांश प्रकरणे ही जमीनजुमल्याशी संबंधित असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. एखाद्या जमिनीची योग्य मालकी प्रस्थापित करणे, मालकीहक्क मिळवणे यात २० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीही वाया जातो. जमिनींना विशेष क्रमांक मिळाल्यानंतर यात मोठी सुधारणा घडण्याची चिन्हे आहेत.
विशेष क्रमांक काय साधणार?
- देशातील प्रत्येक जमिनीस मिळणार विशेष क्रमांक
- हा क्रमांक जीआयएस टॅग्ड असणार
- जमिनीचा भौगोलिक ठावठिकाणा समजण्यास मदत
- विशेष क्रमांकामध्ये संबंधित जमिनीचा पूर्वेतिहास म्हणजे आधीच्या मालकांचा तपशील, आधीचे व्यवहार, जमिनीचे क्षेत्रफळ आदी माहिती उपलब्ध
- जमीनमालकीमध्ये पारदर्शकता
- मालकीसंबंधी पारदर्शकतेमुळे गुंतवणूकदारांना विश्वास
- जमिनींसंबंधीचे न्यायालयीन खटले घटणार
देशभरातील जमिनींना लवकरच विशेष क्रमांक दिला जाणार आहे. जमीनमालकीमध्ये पारदर्शकता निर्माण व्हावी व या संबंधीची बनावट मालकी संपुष्टात यावी, या हेतूने केंद्र सरकारकडून ही उपाययोजना केली जाणार आहे. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने या दिशेने काम करण्यास सुरुवात केल्याची माहिती एका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याने दिली. विशेष म्हणजे, हे विशेष क्रमांक आधार क्रमांकालाही जोडण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे समजते.
देशभरात प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये दोन तृतीयांश प्रकरणे ही जमीनजुमल्याच्या वादाशी संबंधित आहेत. मालकी हक्कांचा दावा करणाऱ्या प्रकरणांचाही यात समावेश आहे. देशात सर्वत्रच बनावट कागदपत्रांच्या साह्याने जमीनविक्री व्यवहारात अनेकांची फसवणूक झाल्याचेही उघड झाले आहे. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारकडून सर्व जमिनींना हा विशेष क्रमांक देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यानुसार या विशेष क्रमांकांतर्गत संबंधित जमिनीचा पूर्ण तपशील मिळू शकेल. यामध्ये ही जमीन कोणाच्या मालकीची, कोणत्या राज्यात, कोणत्या जिल्ह्यात, तहसील व तालुक्यात आहे, तिचा गट स्तर, मार्गाचे नाव काय आहे या सविस्तर माहितीचा समावेश असेल.
‘आधार’शीही जोडणार
हा विशेष क्रमांक जमीन मालकाच्या आधार क्रमांक व महसूल न्यायसंस्थेशीही जोडण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. यामुळे मालमत्ता व्यवहार, करविषयक प्रक्रिया, आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सुलभ होईल. याशिवाय सरकारी प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्याची प्रक्रियाही सोपी होईल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. हा विशेष क्रमांक आधार क्रमांकानुसारच एकात्मिक कार्य करेल. म्हणजेच, जमिनीची खरेदी-विक्री, करसंकलन, जमिनीची मालकी आदी सर्व संबंधित कामे व माहिती या क्रमांकाच्या आधारे मिळवता येईल.
प्रलंबित खटले
देशभरातील प्रलंबित न्यायालयीन खटल्यांपैकी दोन तृतीयांश प्रकरणे ही जमीनजुमल्याशी संबंधित असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. एखाद्या जमिनीची योग्य मालकी प्रस्थापित करणे, मालकीहक्क मिळवणे यात २० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीही वाया जातो. जमिनींना विशेष क्रमांक मिळाल्यानंतर यात मोठी सुधारणा घडण्याची चिन्हे आहेत.
विशेष क्रमांक काय साधणार?
- देशातील प्रत्येक जमिनीस मिळणार विशेष क्रमांक
- हा क्रमांक जीआयएस टॅग्ड असणार
- जमिनीचा भौगोलिक ठावठिकाणा समजण्यास मदत
- विशेष क्रमांकामध्ये संबंधित जमिनीचा पूर्वेतिहास म्हणजे आधीच्या मालकांचा तपशील, आधीचे व्यवहार, जमिनीचे क्षेत्रफळ आदी माहिती उपलब्ध
- जमीनमालकीमध्ये पारदर्शकता
- मालकीसंबंधी पारदर्शकतेमुळे गुंतवणूकदारांना विश्वास
- जमिनींसंबंधीचे न्यायालयीन खटले घटणार