‘बंधने शिथिल करण्याचे अधिकार राज्यांना नाहीत’

नवी दिल्ली : 'लॉकडाउन ४.०च्या कालावधीत कोणतीही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निश्चित केलेली बंधने शिथिल करता येणार नाहीत. आवश्यकतेनुसार ते अधिक कठोर करू शकतील,' असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सोमवारी स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून पंतप्रधानांनी घेतलेल्या आढाव्यानंतर लॉकडाउनच्या चौथ्या टप्प्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी सांगितले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शिथिलतेचे अधिकार नसून स्थानिक परिस्थिती आणि गरज लक्षात घेऊन त्यात कठोरता वा बंदी घालण्याचा निर्णय घेता येऊ शकतो, असे त्यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

देशव्यापी लॉकडाउनच्या चौथ्या टप्प्यात राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करून जिल्हा, महापालिका, उपविभाग, वॉर्ड किंवा कुठल्याही प्रशासकीय विभागानुसार रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनची आखणी करावी, असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांना दिले आहेत. करोनाला रोखण्यासाठी कंटेन्मेंट झोनमध्ये करोना नियंत्रणाच्या योजनांची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी, असेही निर्देश आरोग्य मंत्रालयाने दिले आहेत.