वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जनधन योजनेचे आर्थिक तसेच सामाजिक परिणामही दिसून येण्यास सुरुवात झाली आहे. स्टेट बँकेच्या एका अहवालानुसार ज्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनधन योजनेची खाती उघडण्यात आली आहेत, तेथील गुन्हेगारीचे प्रमाण; तसेच दारू, तंबाखू आदी अंमली पदार्थांच्या मागणीत घट झाल्याचे दिसून आले आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत देशात ४३.७६ कोटी 'जनधन' खाती उघडण्यात आली आहेत.
'जनधन खाते', 'आधार कार्ड' आणि 'मोबाइल' या त्रिसूत्रीमुळे सरकारी अनुदान संबंधितांच्या खात्यात जमा करणे आणि ग्रामीण भागामध्ये दारू आणि तंबाखू आदींवरील अनुत्पादक खर्चांचे प्रमाण कमी करणे शक्य झाल्याचे स्टेट बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 'जनधन' खाते उघडलेल्या ग्राहकांना आतापर्यंत ३१.६७ कोटी डेबिट कार्डे वितरित करण्यात आली आहेत. या माध्यमातून संबंधितांना वार्षिक दोन लाख रुपयांचा मोफत अपघात विमा देण्यात येत आहे. मार्च २०१५पर्यंत योजनेंतर्गत उघडलेल्या खात्यांची संख्या १४.७२ कोटी होती, ती ऑक्टोबर २०२१पर्यंत वाढून ४३.७६ कोटींवर गेली आहे. एकूण खातेधारकांपैकी ५५ टक्के महिला खातेदार आहेत.
आर्थिक वर्ष २०१५मध्ये प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे बँकांच्या शाखांची संख्या १३.६ होती, ती आता वाढून चालू वर्षात १४.७ पर्यंत पोहोचली आहे. एक लाख लोकसंख्येमागे बँकांच्या शाखांची संख्या जर्मनी, चीन आणि जर्मनीपेक्षाही अधिक आहे. 'पंतप्रधान जनधन योजने'ची सुरुवात २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाचे बँक खाते उघडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
'जनधन' खात्यांवरील लाभ काय?
- दहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे खाते उघडता येते.
- खाते उघडल्यानंतर 'रुपे कार्ड', दोन लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण, ३० हजार रुपयांचा जीवनविमा आणि खात्यात जमा रकमेवर व्याजही दिले जाते.
- दहा हजार रुपयांची 'ओव्हरड्राफ्ट' सुविधा.
- कोणत्याही बँकेत खाते उघडण्याची सुविधा. किमान शिल्लक रकमेची अट नाही.
'पंतप्रधान जनधन' योजनेचा प्रवास
वर्ष - खात्यांची संख्या
मार्च २०१५ - १४.७२ कोटी
मार्च २०१६ - २१.४३ कोटी
मार्च २०१७ - २८.१७ कोटी
मार्च २०१८ - ३१.४४ कोटी
मार्च २०१९ - ३५.२७ कोटी
मार्च २०२० - ३८.३३ कोटी
जानेवारी २०२१ - ४१.६० कोटी
ऑक्टोबर २०२१ - ४३.७६ कोटी
'जनधन खाते', 'आधार कार्ड' आणि 'मोबाइल' या त्रिसूत्रीमुळे सरकारी अनुदान संबंधितांच्या खात्यात जमा करणे आणि ग्रामीण भागामध्ये दारू आणि तंबाखू आदींवरील अनुत्पादक खर्चांचे प्रमाण कमी करणे शक्य झाल्याचे स्टेट बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 'जनधन' खाते उघडलेल्या ग्राहकांना आतापर्यंत ३१.६७ कोटी डेबिट कार्डे वितरित करण्यात आली आहेत. या माध्यमातून संबंधितांना वार्षिक दोन लाख रुपयांचा मोफत अपघात विमा देण्यात येत आहे. मार्च २०१५पर्यंत योजनेंतर्गत उघडलेल्या खात्यांची संख्या १४.७२ कोटी होती, ती ऑक्टोबर २०२१पर्यंत वाढून ४३.७६ कोटींवर गेली आहे. एकूण खातेधारकांपैकी ५५ टक्के महिला खातेदार आहेत.
आर्थिक वर्ष २०१५मध्ये प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे बँकांच्या शाखांची संख्या १३.६ होती, ती आता वाढून चालू वर्षात १४.७ पर्यंत पोहोचली आहे. एक लाख लोकसंख्येमागे बँकांच्या शाखांची संख्या जर्मनी, चीन आणि जर्मनीपेक्षाही अधिक आहे. 'पंतप्रधान जनधन योजने'ची सुरुवात २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाचे बँक खाते उघडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
'जनधन' खात्यांवरील लाभ काय?
- दहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे खाते उघडता येते.
- खाते उघडल्यानंतर 'रुपे कार्ड', दोन लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण, ३० हजार रुपयांचा जीवनविमा आणि खात्यात जमा रकमेवर व्याजही दिले जाते.
- दहा हजार रुपयांची 'ओव्हरड्राफ्ट' सुविधा.
- कोणत्याही बँकेत खाते उघडण्याची सुविधा. किमान शिल्लक रकमेची अट नाही.
'पंतप्रधान जनधन' योजनेचा प्रवास
वर्ष - खात्यांची संख्या
मार्च २०१५ - १४.७२ कोटी
मार्च २०१६ - २१.४३ कोटी
मार्च २०१७ - २८.१७ कोटी
मार्च २०१८ - ३१.४४ कोटी
मार्च २०१९ - ३५.२७ कोटी
मार्च २०२० - ३८.३३ कोटी
जानेवारी २०२१ - ४१.६० कोटी
ऑक्टोबर २०२१ - ४३.७६ कोटी