मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली
मागील वर्षी दिलेला स्वत:चाच आदेश फिरवत आज सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारी जाहिरातींमध्ये मुख्यमंत्री, राज्यपाल व अन्य मंत्र्यांचे फोटो लावण्याची परवानगी दिली. पुढील महिन्यात होणाऱ्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा हा आदेश महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पंतप्रधान, राष्ट्रपती व भारताचे सरन्यायाधीश वगळता अन्य कोणत्याही नेत्यांचे फोटो सरकारी जाहिरातींमध्ये वापरण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं मनाई केली होती. ही कृती व्यक्तिस्तोम माजवणारी असून लोकशाही चौकटीत बसत नसल्याचं मत न्यायालयानं त्यावेळी व्यक्त केलं होतं. मात्र, केंद्र सरकार व काही राज्य सरकारांनी या निर्णयाला आक्षेप घेत त्याचा फेरविचार करण्याची विनंती केली होती.
'सरकारी जाहिरातींमध्ये कोणाचे फोटो असावेत आणि त्यातील मजकूर काय असावा हे ठरविण्याचा अधिकार सर्वस्वी सरकारचा आहे. न्यायालयानं अशा धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असा मुद्दा केंद्र सरकारनं मांडला होता. तसंच, मुख्यमंत्र्यांचा फोटो सरकारी जाहिरातीत टाकण्यास मनाई करणं हे देशाच्या संघीय रचनेच्या विरोधात आहे, असं म्हणत राज्यांचीही बाजू उचलून धरली होती. याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद विचारात घेऊन अखेर न्यायालयानं ही बंदी आज उठवली.
मागील वर्षी दिलेला स्वत:चाच आदेश फिरवत आज सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारी जाहिरातींमध्ये मुख्यमंत्री, राज्यपाल व अन्य मंत्र्यांचे फोटो लावण्याची परवानगी दिली. पुढील महिन्यात होणाऱ्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा हा आदेश महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पंतप्रधान, राष्ट्रपती व भारताचे सरन्यायाधीश वगळता अन्य कोणत्याही नेत्यांचे फोटो सरकारी जाहिरातींमध्ये वापरण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं मनाई केली होती. ही कृती व्यक्तिस्तोम माजवणारी असून लोकशाही चौकटीत बसत नसल्याचं मत न्यायालयानं त्यावेळी व्यक्त केलं होतं. मात्र, केंद्र सरकार व काही राज्य सरकारांनी या निर्णयाला आक्षेप घेत त्याचा फेरविचार करण्याची विनंती केली होती.
'सरकारी जाहिरातींमध्ये कोणाचे फोटो असावेत आणि त्यातील मजकूर काय असावा हे ठरविण्याचा अधिकार सर्वस्वी सरकारचा आहे. न्यायालयानं अशा धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असा मुद्दा केंद्र सरकारनं मांडला होता. तसंच, मुख्यमंत्र्यांचा फोटो सरकारी जाहिरातीत टाकण्यास मनाई करणं हे देशाच्या संघीय रचनेच्या विरोधात आहे, असं म्हणत राज्यांचीही बाजू उचलून धरली होती. याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद विचारात घेऊन अखेर न्यायालयानं ही बंदी आज उठवली.