Live In Relationship : 'लिव्ह इन'मधील लैंगिक संबंध बलात्कार ठरतील का?, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
Supreme Court : 'एखादे स्त्री-पुरुष पती पत्नीप्रमाणे राहात असतील तर त्यांच्यातील लैंगिक संबंधांना बलात्कार म्हणायचे का?,' असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात सुनावणी दरम्यान उपस्थित केला.
महाराष्ट्र टाइम्स 4 Mar 2021, 9:10 am
हायलाइट्स:
- पीडितेवर लग्नाचे आमिष दाखवून आठ आठवडे बलात्कार केल्याचा आरोप
- आरोपी पुरुषाच्या अटकेला न्यायालयाकडून स्थगिती
- याचिकाकर्त्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याविषयी कनिष्ठ न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, न्यायालयाचे निर्देश
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणाऱ्या जोडीदारांतील लैंगिक संबंध बलात्कार ठरू शकतील का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितेच्या वकिलांना मंगळवारी केली. या प्रकरणी आरोपी पुरुषाच्या अटकेला न्यायालयाने स्थगिती दिली. याचिकाकर्त्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याविषयी कनिष्ठ न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रमणियन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्याने पीडितेवर लग्नाचे आमिष दाखवून आठ आठवडे बलात्कार केला, असा आरोप आहे.
'एखादे स्त्री-पुरुष पती पत्नीप्रमाणे राहात असतील, तर कदाचित पतीचे वर्तन क्रूर असू शकते, परंतु त्यांच्यातील लैंगिक संबंधांना बलात्कार म्हणायचे का,' अशी विचारणा न्यायालयाने अभियोग पक्षाच्या वकिलांना केली. पीडितेच्या वतीने अॅड. आदित्य वशिष्ठ युक्तिवाद करताना म्हणाले, 'पीडितेने लैंगिक संबंधांसाठी स्पष्ट नकार दिला असतानाही, तिला फसवून शारीरिक संबंधांसाठी तिची संमती मिळविण्यात आली.'
बचाव पक्षाच्या वकील विभा दत्ता-मखिजिया म्हणाल्या, 'दोघेही एकाच कार्यालायत नोकरी करतात. दोन वर्षांपासून ते 'लिव्ह इन'मध्ये राहतात.' त्यावर, फसवून शारीरिक संबंधांसाठी परवानगी मिळवणे चुकीचे आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. 'आरोपीने पीडितेला मारहाण केल्याच्या संदर्भात तुम्ही मारहाणीचा, क्रूर वर्तनाचा गुन्हा दाखल करू शकता. बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्याची काय गरज,' असेही न्यायालयाने सुचवले.
सन २०१९मध्ये अलाहाबाज उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याची आपल्याविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
'एखादे स्त्री-पुरुष पती पत्नीप्रमाणे राहात असतील, तर कदाचित पतीचे वर्तन क्रूर असू शकते, परंतु त्यांच्यातील लैंगिक संबंधांना बलात्कार म्हणायचे का,' अशी विचारणा न्यायालयाने अभियोग पक्षाच्या वकिलांना केली. पीडितेच्या वतीने अॅड. आदित्य वशिष्ठ युक्तिवाद करताना म्हणाले, 'पीडितेने लैंगिक संबंधांसाठी स्पष्ट नकार दिला असतानाही, तिला फसवून शारीरिक संबंधांसाठी तिची संमती मिळविण्यात आली.'
बचाव पक्षाच्या वकील विभा दत्ता-मखिजिया म्हणाल्या, 'दोघेही एकाच कार्यालायत नोकरी करतात. दोन वर्षांपासून ते 'लिव्ह इन'मध्ये राहतात.' त्यावर, फसवून शारीरिक संबंधांसाठी परवानगी मिळवणे चुकीचे आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. 'आरोपीने पीडितेला मारहाण केल्याच्या संदर्भात तुम्ही मारहाणीचा, क्रूर वर्तनाचा गुन्हा दाखल करू शकता. बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्याची काय गरज,' असेही न्यायालयाने सुचवले.
सन २०१९मध्ये अलाहाबाज उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याची आपल्याविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.