‘लव्ह जिहाद’ची चौकशी

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश; ‘एनआयए’वर जबाबदारी

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

केरळमध्ये गाजत असलेल्या ‘लव्ह जिहाद’ खटल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एनआयएमार्फत (राष्ट्रीय तपास संस्था) चौकशी करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश जे. एस. केहर व न्यायमूर्ती डी. वा. चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली ही चौकशी होणार आहे.

केरळमधील शफिन जहाँन या व्यक्तीने एका हिंदू तरुणीशी केलेले लग्न केरळ उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले होते. या तरुणीचे प्रथम धर्मांतर करून शफिनने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तिच्याशी लग्न केले होते. हा लव्ह जिहादचाच प्रकार असून अशाप्रकारे लग्नास भरीस पाडणे हा या देशातील तरुणींचा अपमान आहे, असे सांगत केरळ उच्च न्यायालयाने केरळ पोलिसांना या प्रकरणाच्या तपासाचे आदेश दिले होते.

शफिन याने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून बुधवारी त्यावर सुनावणी झाली. केरळमध्ये अशा अनेक घटना घडत असून या तरुणींना आयएस या दहशतवादी संघटनेत भरती करण्यासाठीच त्यांचे धर्मांतर करून लग्न लावण्याचे प्रकार केले जात आहेत, असा दावा एनआयएने अतिरिक्त महाधिवक्ता मणिंदर सिंग यांनी केला. या प्रकारांमागे ठरावीक व्यक्तीचांच हात असल्याचेही उघड झाले आहे, असे ते म्हणाले.

संबंधित तरुणी ही सज्ञान आहे व तिने स्वत:च्या मर्जीने या तरुणाशी लग्न केले आहे. न्यायालय या प्रकरणात काही गोष्टी गृहित धरत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने प्रथम या तरुणीचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, असा बचाव शफिन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनीही शफिन यांची बाजू मांडली. मात्र, आम्ही तिच्याशी तूर्तास बोलणार नाही. आम्ही आधी केरळ पोलिस व एनआयएच्या अहवालावर विचार करू, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

निष्पक्ष चौकशीसाठी...

या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होण्याची गरज आहे. एनआयए ही स्वायत्त संस्था आहे, शिवाय ही संस्था केरळमधील नसल्याने ती तटस्थपणे चौकशी करू शकेल. मात्र या चौकशीला विशेष तपास पथकाचे स्वरूप नसेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. हा प्रकार या घटनेपुरता मर्यादित आहे की त्याची व्याप्ती मोठी आहे, या दिशेने एनआयएने तपास करावा, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली.