मोदी-शहांबाबत ६ मेपर्यंत निर्णय घ्या: सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली :

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या विरोधात आचारसंहिता भंगप्रकरणी कॉँग्रेसने दाखल केलेल्या तक्रारींवर निर्णय देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. कॉँग्रेसच्या नऊ तक्रारींवर ६ मेपर्यंत निर्णय देण्याचे आदेश मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी आयोगाला दिले. या प्रकणाची पुढील सुनावणी ६ मेला होणार आहे.

कॉँग्रेसच्या खासदार सुष्मिता देव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. निवडणूक आयोगाकडे मोदी-शहांविरोधात अकरा तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. परंतु, त्यापैकी आयोगाने केवळ दोनच तक्रारींवर निर्णय दिला. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये आयोगाने मोदींना 'क्लीन चिट' दिली आहे. लातूर आणि वर्धा येथे मोदींनी भाषणातून आचारसंहितेचा भंग केला होता, असा दावा करून या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. परंतु, आयोगाने त्यांना 'क्लिन चीट' दिली.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या निष्क्रियेतवरदेखील देव यांनी बोट ठेवले. आयोग भेदभाव करत असल्याचा आरोप त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीद्वारे केला आहे. निवडणुकींची घोषणा झाल्यापासून पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांनी प्रक्षोभक भाषणे करून आणि भाषणांमध्ये लष्कराच्या जवानांचा राजकीय वापर करून आचारसंहितेचा भंग केल्याचेही, देव यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.

वेळेबाबतही आदेश

निवडणुकीच्या उर्वरित टप्प्यात उष्णतेची लाट आणि रमजानच्या पार्श्वभूमीवर मतदानाची वेळ दोन-अडीच तास अलिकडे आणण्याबाबत आवश्यक ते आदेश द्यावेत, असे सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला सांगितले. मतदानाची वेळ पहाटे साडेचार किंवा पाच वाजता सुरू करावी अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. यावर निवडणूक आयोग आ‌वश्यक ते आदेश देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळ याचिका निकाली काढण्यात आल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. महंमद निजामुद्दीन पाशा आणि असद हयात या वकीलांनी ही याचिका दाखल केली होती.

राहुल यांना अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका

काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना नागरिकत्वाचा मुद्दा स्पष्ट होईपर्यंत निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवावे, अशी सूचना निवडणूक आयोगाला करण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये गुरुवारी दाखल करण्यात आली.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नुकतीच राहुल यांना नोटीस बजावली असून त्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या तक्रारीवर त्यांनी पंधरा दिवसांमध्ये वस्तुनिष्ठ भूमिका स्पष्ट करावी, अशी सूचना केली आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये 'राहुल गांधी यांनी स्वेच्छेने ब्रिटनचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे का, हे ठरवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने केलेल्या कृतीवर याचिकाकर्ते समाधानी नाही,'असे म्हटले आहे. जय भगवान गोयल आणि सी. पी. त्यागी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. गृह मंत्रालय आणि निवडणूक आयोगासमोर याप्रकरणी प्राथमिक पुरावे सादर करण्यात आले असल्यामुळे त्यांना सध्या सुरू असलेली लोकसभा निवडणूक लढवण्याची परवानगी देऊ नये, असे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे. राहुल या निवडणुकीमध्ये उत्तर प्रदेशातील अमेठी आणि केरळमधील वायनाड या दोन मतदारसंघांतून लढत आहेत.