आधार: केंद्राच्या तर्काशी सुप्रीम कोर्ट असहमत

नवी दिल्ली :

आधारमुळे दहशतवादी पकडण्यास मदत होईल आणि बँक घोटाळ्यांना लगाम बसेल, या केंद्र सरकारच्या तर्काशी असहमती दर्शवत 'आधार हा सर्व आजारांवरील इलाज नाही', अशी खरमरीत टिपण्णी आज सुप्रीम कोर्टाने केली.

आधारमुळे बँकेतील घोटाळे कसे थांबणार?, असा प्रश्न विचारत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला चांगलेच खडेबोल सुनावले. आपण कुणाला कर्ज देत आहोत, हे बँकेला चांगलेच माहीत असते. त्यामुळे येथे ओळख सिद्ध करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे कोर्टाने नमूद केले. घोटाळेबाज आणि बँक अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असते आणि त्यातूनच हे घोटाळे होतात, याकडेही कोर्टाने सरकारचे लक्ष वेधले.

काही दहशतवाद्यांना पकडण्यासाठी सगळ्याच लोकांचे मोबाइल फोन आधारशी लिंक करण्यावरही सुप्रीम कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. दहशतवादी स्वत: सिमकार्ड खरेदी करायला जाईल का?, अशी विचारणाच कोर्टाने केंद्राला केली.

दरम्यान, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय संविधान पीठापुढे आधार कायद्याच्या वैधतेवर सुनावणी सुरू आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान, अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी केंद्राची बाजू मांडताना आधारमुळे बँक घोटाळ्यांना लगाम बसेल तसेच दहशतवाद रोखण्यास मदत होईल, असा दावा केला होता. त्यावर संविधान पीठाने केंद्राला खडेबोल सुनावले.