नवी दिल्ली :
पुण्यात बेदरकारपणे एसटी बस चालवून ९ जणांचा बळी घेणारा माथेफिरू चालक संतोष मानेला ठोठावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली असून फाशीचे रूपांतर जन्मठेपेत करण्यात आले आहे.
एसटी चालक संतोष मानेने २५ जानेवारी २०१२ रोजी सकाळी स्वारगेट डेपोतील एसटी बस ताब्यात घेतली होती. भर रस्त्यात बेफाम बस चालवून त्याने ९ जणांना चिरडले होते, तर या घटनेत ३७ जण जखमी झाले होते. रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या २५ वाहनांचा चक्काचूर झाला होता. या प्रकरणी, शिवाजीनगर कोर्टात वर्षभर खटला चालला होता आणि ८ एप्रिल २०१३ रोजी संतोष मानेला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
ही दुर्मिळातील दुर्मिळ आणि अतिहिंसक घटना असल्याचे कोर्टाने नमूद केले होते. परंतु, खालच्या कोर्टाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर हायकोर्टात शिक्कामोर्तब होणं गरजेचे असते. त्यामुळे मानेने दाखल केलेले अपील आणि फाशीवरील शिक्कामोर्तब या दोन्हींची सुनावणी हायकोर्टात झाली होती. त्यात मानेला दिलासा मिळाला होता. संतोष मानेचे म्हणणे पुण्यातील सेशन्स कोर्टाने ऐकून घेतलेले नाही. त्यामुळे त्याला पुन्हा एकदा त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी, असे आदेश देऊन हायकोर्टाने त्याची फाशीची शिक्षा रद्द केली होती. या पार्श्वभूमीवर नंतर सेशन्स कोर्टाने पुन्हा एकदा संतोष मानेचे सगळे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यात कुठलाही नवा मुद्दा त्याला मांडता आला नाही, आपल्या कृतीचं समर्थन करता आले नाही. त्यामुळे सेशन्स कोर्टाने त्याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टात मानेने धाव घेतली असता तिथेही त्याचा दावा फेटाळत हायकोर्टाने त्याची फाशी कायम ठेवली होती.
दरम्यान, त्यानंतर मानेने या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. तिथे त्याला दिलासा मिळाला आहे.
पुण्यात बेदरकारपणे एसटी बस चालवून ९ जणांचा बळी घेणारा माथेफिरू चालक संतोष मानेला ठोठावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली असून फाशीचे रूपांतर जन्मठेपेत करण्यात आले आहे.
एसटी चालक संतोष मानेने २५ जानेवारी २०१२ रोजी सकाळी स्वारगेट डेपोतील एसटी बस ताब्यात घेतली होती. भर रस्त्यात बेफाम बस चालवून त्याने ९ जणांना चिरडले होते, तर या घटनेत ३७ जण जखमी झाले होते. रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या २५ वाहनांचा चक्काचूर झाला होता. या प्रकरणी, शिवाजीनगर कोर्टात वर्षभर खटला चालला होता आणि ८ एप्रिल २०१३ रोजी संतोष मानेला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
ही दुर्मिळातील दुर्मिळ आणि अतिहिंसक घटना असल्याचे कोर्टाने नमूद केले होते. परंतु, खालच्या कोर्टाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर हायकोर्टात शिक्कामोर्तब होणं गरजेचे असते. त्यामुळे मानेने दाखल केलेले अपील आणि फाशीवरील शिक्कामोर्तब या दोन्हींची सुनावणी हायकोर्टात झाली होती. त्यात मानेला दिलासा मिळाला होता. संतोष मानेचे म्हणणे पुण्यातील सेशन्स कोर्टाने ऐकून घेतलेले नाही. त्यामुळे त्याला पुन्हा एकदा त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी, असे आदेश देऊन हायकोर्टाने त्याची फाशीची शिक्षा रद्द केली होती. या पार्श्वभूमीवर नंतर सेशन्स कोर्टाने पुन्हा एकदा संतोष मानेचे सगळे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यात कुठलाही नवा मुद्दा त्याला मांडता आला नाही, आपल्या कृतीचं समर्थन करता आले नाही. त्यामुळे सेशन्स कोर्टाने त्याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टात मानेने धाव घेतली असता तिथेही त्याचा दावा फेटाळत हायकोर्टाने त्याची फाशी कायम ठेवली होती.
दरम्यान, त्यानंतर मानेने या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. तिथे त्याला दिलासा मिळाला आहे.