आरेतील झाडांऐवजी इतर किती झाडे लावली याचे फोटो सादर करा: सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली: आरेमधील किती झाडे तोडली आणि त्याबदल्यात किती झाडे लावली व त्यातील किती जगली याची तपशीलवार माहिती, फोटो सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने एमएमआरसीएलला दिले आहेत.

आरेतील वृक्षतोडीवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने वृक्षतोडीवरील मनाई आदेश कायम ठेवताना 'जैसे थे' स्थिती १५ नोव्हेंबरपर्यंत कायम ठेवली आहे. आरे कॉलनीत कुठेही सध्या वृक्षतोड किंवा छाटणी होत नसल्याचे निवेदन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आजच्या सुनावणीत केले. त्यानंतर न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा व न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने सर्व याचिकांवरील पुढील सुनावणी १५ नोव्हेंबरला ठेवून तोपर्यंत आधीचा आदेश कायम ठेवला आहे. त्यामुळे मेट्रो प्रशासनाला आणखी वृक्षतोड करता येणार नाही. आरेतील झाडे तोडण्यात येणार असल्यामुळे पर्यायी झाडे लावण्यात आली असल्याची माहिती एमएमआरसीएलने दिली. त्यावर कोर्टाने झाडांबाबतची माहिती मागितली आहे. त्याशिवाय आम्हाला संपूर्ण परिसर पाहायचा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने प्रशासनाला सांगितले. दरम्यान, आरेमध्ये मेट्रो कारशेडशिवाय इतरही कोणते प्रकल्प येणार आहेत ,का अशी विचारणादेखील कोर्टाने केली आहे. पुढील सुनावणी आता १५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी एमएमआरसीएलची बाजू मांडली.

कारशेड बांधकामावर स्थगिती नाही

मेट्रो कारशेडच्या बांधकामावर स्थगिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाचा मुद्दा कोर्टात मांडला. त्यावर मेट्रो कारशेडच्या बांधकामावर आम्ही पूर्वीच्या आदेशाने कोणतीही आडकाठी केली नव्हती, आताही ती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. आम्ही केवळ आरेतील वृक्षतोडीविषयी अंतरिम आदेश दिला असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

ग्रेटर नॉएडा येथील लॉ कॉलेजचा विद्यार्थी रिषभ रंजन याने ६ ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्र लिहून मुंबई आरे कॉलनीमधील विदारक परिस्थिती निदर्शनास आणत आणि तातडीने सुनावणी घेऊन झाडे तोडण्यावर स्थगिती आणण्याची विनंती केली होती. त्याचबरोबर युवा आरे आंदोलकांना मुंबई पोलिसांकडून मिळालेल्या वर्तणुकीकडेही लक्ष वेधले. त्याची दखल सरन्यायाधीशांनी घेतली आणि या प्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. या प्रकरणी सात ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली होती.

'आरे'आंदोलनः २९ पर्यावरणवाद्यांना अखेर जामीन

मेट्रो कारशेड आणि वृक्षछाटणीचा प्रश्न घटनाक्रम

आरेतील भातशेतीही नष्ट होणार