कलम ३७०: तात्काळ सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने आज नकार दिला. या याचिकेवर योग्य वेळी सुनावणी होईल, असं न्या. एन. व्ही. रमना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितलं.

वकील मनोहरलाल शर्मा यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १२ किंवा १३ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती. केंद्राने कलम ३७० हटवण्याचा घेतलेला निर्णय अवैध आणि असंवैधानिक आहे, असं त्यांनी याचिकेत नमूद केलं होतं. याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.

जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्याशी संबंधित अन्य याचिका काँग्रेस नेते तहसीन पूनावाला यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. जमावबंदी उठवण्यासह फोन, इंटरनेट, वृत्तवाहिन्या बंद करण्यासारखे घेतलेले निर्णय मागे घेण्यात यावेत अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. राज्यातील वास्तवाची माहिती करून घेण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना करावी, तसंच ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती या नेत्यांची सुटका करण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.