नवी दिल्ली : कोरेगाव भीमा प्रकरणातील आरोपी सुधा भारद्वाज यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलाय. गुरुवारी शिखर न्यायालयानं मेडिकल आधारावर दाखल करण्यात आलेला सुधा भारद्वाज यांच्या अंतरिम जामीन अर्जावर सुनावणी करण्यास नकार दिला. सोबतच, गुणवत्तेच्या आधारावर जामीन अर्ज दाखल करण्याचा सल्लाही न्यायालयानं सुधा भारद्वाज यांना दिलाय.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती यू यू ललित यांनी 'तुम्ही मेडिकलच्या आधारावर का संपर्क केलाय? रक्तशर्करेचं प्रमाण योग्य आहे. मेडिकल चाचणीच्या आधारावर दाखल केलेल्या या जामीन अर्जावर आम्ही तुमची साथ देऊ शकत नाही. तुम्ही गुणपत्तेच्या आधारावर जामीनासाठी का अर्ज करत नाही?' असा प्रश्नही न्यायालयानं विचारला. यावर सुधा भारद्वाज यांच्या वकील वृंदा ग्रोवर यांनी याचिका परत घेतली. सुधा भारद्वाज यांच्याजवळ कोणतंही आक्षेपार्ह सामान आढळलं नसल्याचंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं.
वाचा : जेएनयूचा माजी विद्यार्थी उमर खालिदला २२ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी
वाचा :कृषी विधेयकांविरोधात शेतकऱ्यांचं रेल रोका आंदोलन, १४ रेल्वे रद्द
२८ ऑगस्ट रोजी एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी प्रोफेसर सुधा भारद्वाज यांचा अंतरिम जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावला होता. सुधा भारद्वाज सध्या मुंबईतील भायखळा तुरुंगात बंद आहे. प्रकृती अस्वास्थ्याचं कारण पुढे करत त्यांच्याकडून जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयानं राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्राचाही विचार केला. यात २१ ऑगस्टच्या प्रकृती चाचणीचा अहवालही समाविष्ट होता. या अहवालात सुधा भारद्वाज यांची प्रकृती सामान्य असल्याचा उल्लेख आहे.
गरज भासल्यास सुधा भारद्वाज यांना सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात हलवण्यात येईल. याअगोदर याच प्रकरणातील दुसरे आरोप वरवरा राव यांच्या प्रकरणातही त्यांना ही सुविधा मिळाली होती, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.
यापूर्वी एल्गार परिषद - कोरेगाव भीमा प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन याचिकेला एनआयएनं विरोध केला होता. सुधा भारद्वाज यांची प्रकृती उत्तम असल्याचं एनआयएनं मुंबई उच्च न्यायालयात म्हटलं होतं. गरज भासल्यास भायखळा तुरुंगातील अधिकारी भारद्वाज यांच्या प्रकृतीची काळजी घेण्यासाठी सक्षम आहेत, असंही एनआयएनं म्हटलं होतं.
वाचा : पंतप्रधान मोदींचा विराट, मिलिंद, ऋजुतासहीत दिग्गजांशी संवाद
वाचा : खुशखबर! वर्षभर नोकरी केल्यानंतरही मिळणार 'ग्रॅच्युइटी'
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती यू यू ललित यांनी 'तुम्ही मेडिकलच्या आधारावर का संपर्क केलाय? रक्तशर्करेचं प्रमाण योग्य आहे. मेडिकल चाचणीच्या आधारावर दाखल केलेल्या या जामीन अर्जावर आम्ही तुमची साथ देऊ शकत नाही. तुम्ही गुणपत्तेच्या आधारावर जामीनासाठी का अर्ज करत नाही?' असा प्रश्नही न्यायालयानं विचारला. यावर सुधा भारद्वाज यांच्या वकील वृंदा ग्रोवर यांनी याचिका परत घेतली. सुधा भारद्वाज यांच्याजवळ कोणतंही आक्षेपार्ह सामान आढळलं नसल्याचंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं.
वाचा : जेएनयूचा माजी विद्यार्थी उमर खालिदला २२ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी
वाचा :कृषी विधेयकांविरोधात शेतकऱ्यांचं रेल रोका आंदोलन, १४ रेल्वे रद्द
२८ ऑगस्ट रोजी एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी प्रोफेसर सुधा भारद्वाज यांचा अंतरिम जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावला होता. सुधा भारद्वाज सध्या मुंबईतील भायखळा तुरुंगात बंद आहे. प्रकृती अस्वास्थ्याचं कारण पुढे करत त्यांच्याकडून जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयानं राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्राचाही विचार केला. यात २१ ऑगस्टच्या प्रकृती चाचणीचा अहवालही समाविष्ट होता. या अहवालात सुधा भारद्वाज यांची प्रकृती सामान्य असल्याचा उल्लेख आहे.
गरज भासल्यास सुधा भारद्वाज यांना सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात हलवण्यात येईल. याअगोदर याच प्रकरणातील दुसरे आरोप वरवरा राव यांच्या प्रकरणातही त्यांना ही सुविधा मिळाली होती, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.
यापूर्वी एल्गार परिषद - कोरेगाव भीमा प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन याचिकेला एनआयएनं विरोध केला होता. सुधा भारद्वाज यांची प्रकृती उत्तम असल्याचं एनआयएनं मुंबई उच्च न्यायालयात म्हटलं होतं. गरज भासल्यास भायखळा तुरुंगातील अधिकारी भारद्वाज यांच्या प्रकृतीची काळजी घेण्यासाठी सक्षम आहेत, असंही एनआयएनं म्हटलं होतं.
वाचा : पंतप्रधान मोदींचा विराट, मिलिंद, ऋजुतासहीत दिग्गजांशी संवाद
वाचा : खुशखबर! वर्षभर नोकरी केल्यानंतरही मिळणार 'ग्रॅच्युइटी'