उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट कायम

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली

नैनिताल हायकोर्टाच्या निर्णयाला २७ एप्रिलपर्यंत स्थगिती देत सुप्रीम कोर्टाने उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट कायम ठेवली आहे. उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट हटवण्याच्या नैनिताल हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने केंद्राची याचिका दाखल करून घेत हायकोर्टाच्या निर्णयाला आज स्थगिती दिली.

उत्तराखंडमधील काँग्रेसचे बंडखोर आमदार विजय बहुगुणा यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. विश्वासदर्शक ठरावावेळी आम्हालाही मतदानाचा हक्क मिळाला पाहिजे, यासाठी काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी याचिक केल्याचं बहुगुणा यांनी सांगितलं. 'आम्हालाही मतदान करू दिलं पाहिजे. आमची सदस्यता दुसऱ्या पक्षाला मतदान केल्यामुळे नाही तर राज्यपालांनी रद्द केली आहे', असं बहुगुणा यांनी स्पष्ट केलं.

'नैनिताल हायकोर्टाने २६ एप्रिलपर्यंत निर्णयाची प्रत सादर करावी. त्यानंतर २७ एप्रिलला याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होईल', असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. 'संबंधित प्रत्येक राजकीय पक्षाला २६ एप्रिलपर्यंत निर्णयाची प्रत नैनिताल हायकोर्टाने द्यावी. तसंच २७ एप्रिलपूर्वी केंद्र सरकारही राज्यातील राष्ट्रपती राजवट हटवू शकत नाही. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू राहिल आणि पुढील निर्णयापर्यंत मुख्यमंत्र्यांना कुठलेही अधिकार राहणार नाहीत', असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केल्याचं अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सांगितलं.