दुष्काळग्रस्त राज्यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली

सरकारने दुष्काळग्रस्त भागांसाठी कोणत्या उपाययोजना राबवल्या, असा प्रश्न विचारत सुप्रीम कोर्टाने आज महाराष्ट्रासह १० राज्यांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे. या दहाही राज्यांच्या मुख्य सचिवांना २६ एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, कोर्टाने दुष्काळग्रस्त राज्यांच्या यादीतून उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांची नावे वगळली आहेत.

देशातील विविध राज्यांमध्ये असलेल्या दुष्काळाच्या स्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी 'स्वराज अभियान' या स्वंयसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर आज न्या. एम. बी. लोकूर आणि एन. व्ही. रमाना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने महाराष्ट्र, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, गुजरात, हरयाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, बिहार या दहा राज्यांच्या मुख्य सचिवांना २६ एप्रिल रोजी प्रत्यक्ष कोर्टात हजर होण्याचे आदेश दिले. संबंधित राज्यांनी दुष्काळग्रस्त भागांतील लोकांना दिलासा देण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना राबवल्या, याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर देण्याचे आदेशही कोर्टाने यावेळी दिले आहेत.

दरम्यान, गेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने दुष्काळ निवारण निधी उभारण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. या आदेशाचे पालन का झाले नाही, याचे उत्तरही सरकारला पुढच्या सुनावणीवेळी द्यावे लागणार आहे.