'राइट टू प्रायव्हसी'वर उद्या SC देणार निकाल

मटा ऑनलाइन वृत्त। नवी दिल्ली

तिहेरी तलाक प्रकरणी आपली निकाल दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्ट उद्या (गुरूवारी) 'राइट टू प्रायव्हसी; अर्थात व्यक्तिगत गोपनीयता या प्रकरणावरील आपला निर्णय देणार आहे. 'राइट टू प्रायव्हसी'ला घटनेनुसार मूलभूत हक्क मानावा किंवा कसे, यावर सुप्रीम कोर्टात २ ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वातील ९ सदस्यीय घटनापीठ या प्रकरणावर सुनावणी घेत आहे.

९ सदस्यांच्या घटनापीठाने सुनावणीदरम्यान 'राइट टू प्रायव्हसी'च्या हक्काची व्याप्ती काय आहे यावर सखोल विचार केला आहे. याव्यतिरिक्त, १९५४ आणि १९६२ मध्ये राइट टू प्रायव्हसी हा मूलभूत हक्क नाही असे सांगणाऱ्या दोन निकालांचेही अध्यय केले गेले. आधार कार्ड योजनेत नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचे उल्लंघन झाल्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने 'राइट टू प्रायव्हसी'चा निश्चित अर्थ लावण्यासाठी घटनापीठाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला होता.

'राइट टू प्रायव्हसी'संदर्भात कर्नाटक हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश के. एस. पुट्टास्वामी, राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाचे पहिले अध्यक्ष शांता सिन्हा, स्त्रीवादी संशोधक कल्याणी सेन मेनन आणि इतरांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

हे प्रकरण कसे सुरू झाले?

आधार कार्डाला विरोध दर्शवत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत आधारच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले. याचिकाकर्त्याने आधार कार्डावर आक्षेप नोंदवत व्यक्तीची खासगी माहिती देणे म्हणजे त्याच्या व्यक्तिगत हक्कांची पायमल्ली आहे असे म्हटले होते. आधार योजना ही मूलभूत हक्काची पायमल्ली आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्यानंतर 'राइट टू प्रायव्हसी' हा मूलभूत अधिकार आहे किंवा नाही हे तपासल्यानंतरच यावर पुढील सुनावणी होईल असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते.