सुशीलची दिल्ली हायकोर्टात धाव

नरसिंगशी लढत खेळविण्यासाठी उचलले पाऊल

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

रिओ ऑलिम्पिकमध्ये खेळण्यासाठी कोणताही पर्याय शिल्लक राहिला नाही, असा समज झाल्यामुळे भारताचा ऑलिम्पिकवीर मल्ल सुशीलकुमारने दिल्ली हायकोर्टात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७४ किलो वजनी गटातून ऑलिम्पिकमध्ये खेळण्यासाठी आपली नरसिंग यादवशी चाचणी घ्यावी, असे आदेश कुस्ती महासंघाला देण्याची विनंती सुशीलने हायकोर्टाला आपल्या याचिकेद्वारे केली आहे.

हायकोर्टात यावर आज सुनावणी होणार आहे. सुशीलच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले की, या गटातून खेळण्यासाठी चाचणी व्हायला हवी, अशी सुशीलकुमारची मागणी आहे आणि त्याच्यासमोर आता कोर्टात जाण्यावाचून अन्य पर्याय नाही.

बुधवारपासून ऑलिम्पिकला जाणाऱ्या खेळाडूंचे शिबीर सोनपत येथे होत असून, त्यात सुशीलकुमारच्या नावाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. ज्या खेळाडूंनी ऑलिम्पिकसाठी कोटा मिळवून दिला त्याच खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे सुशीलकुमारपुढील एकेक मार्ग हळूहळू बंद होत असल्याचे दिसत आहे. त्यातूनच त्याने कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारतीय कुस्ती महासंघाची आज बैठक होत असून, त्यात सुशीलकुमार आणि नरसिंग यादव यांच्यापैकी कुणाला रिओ ऑलिम्पिकसाठी पाठवायचे याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. पण, त्यापूर्वीच सुशीलने कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. सुशीलने यासंदर्भात क्रीडा मंत्रालयाशीही संपर्क साधला असून, पंतप्रधानांचीही भेट घेण्याची त्याची तयारी आहे.

दरम्यान, कुस्ती महासंघाने यासंदर्भात क्रीडा मंत्रालयाची मदत मागितली असली, तरी क्रीडा मंत्री सर्वानंद सोनोवल यांनी आपण याप्रकरणी कोणतीही मदत करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले असून, कुस्ती महासंघ ही स्वायत्त संस्था असून, त्यात आपण हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सोनोवल यांनी म्हटले आहे.

नियमानुसार पात्रता फेरीत जरी एखाद्या खेळाडूने कोटा (जागा) निश्चित केली असली, तरी ती जागा त्या देशाला मिळालेली असते, त्या खेळाडूला नव्हे. त्यामुळे त्या जागेवर कोणता खेळाडू पाठवायचा हे संघटना ठरवू शकते. नरसिंग यादवने गेल्या वर्षी लास व्हेगास येथे झालेल्या जागतिक स्पर्धेत ब्राँझ पदक जिंकून भारताला ७४ किलो वजनी गटात जागा मिळवून दिली होती. सुशीलकुमार मात्र दुखापतीमुळे त्या स्पर्धेत खेळू शकला नव्हता.

सुशील म्हणाला, ‘सरकारने ऑलिम्पिक तयारीसाठी आपल्यावर मोठी रक्कम खर्च केली आहे. त्यामुळे महासंघानेही आपल्याला तयारी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. ज्या खेळाडूने कोटा जिंकला त्यालाच पाठवायचे असे आधीच ठरले असेल तर कुस्ती महासंघाने मला आधीच सांगायला हवे होते. त्यामुळे क्रीडा मंत्रालयाच्या ‘टॉप’ (ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळवू शकतील अशा खेळाडूंना मदत देणारी योजना) योजनेतून मला आधीच वगळता आले असते. गेले वर्षभर मी एवढी मेहनतही घेतली नसती. सरकारचा एवढा खर्चही वाया गेला नसता.’