वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सर्व सरकारी आस्थापना, सरकारी कंपन्या आदींना कार्यालयीन वापरासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या वाहनांमध्ये देशी बनावटीच्या वाहनांना प्राधान्य देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने नुकतीच याविषयी एक अधिसूचना काढली आहे. देशी उद्योजक व 'मेक इन इंडिया' धोरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अधिसूचनेमध्ये देशी बनावटीच्या गाड्यांचे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. ज्या वाहनांमधील ६५ टक्के सुटे भाग हे देशांतर्गत उत्पादित झाले असतील, त्यांना देशी बनावटीच्या गाड्यांचा दर्जा मिळेल. तसेच, या सुट्या भागांच्या उत्पादनासाठीचा ६० टक्के कच्चा माल हा देशी बनावटीचा असणे आवश्यक असेल. आयसी (इंटर्नल कम्बशन) इंजिन असणाऱ्या दुचाकी, तीनचाकी, प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी ही अधिसूचना लागू असेल, असे सरकारने म्हटले आहे. हे नियम यापूर्वीच अंमलात आले असून ३१ मार्च २०१९नंतर त्यांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. नवी अधिसूचना निघेपर्यंत हे नियम अस्तित्वात असतील.
निविदेमध्ये उल्लेख आवश्यक
सरकारी आस्थापनांना वाहनांची सार्वजनिक खरेदी करायची असल्यास निविदा प्रक्रिया राबवली जाते. या प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या पुरवठादारांना आपली उत्पादित वाहने ही देशी बनावटीची (६५ टक्के सुटे भाग) आहेत, याविषयी स्व-प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. तसेच, देशी बनावटीचे हे सुटे भाग नेमके कुठे उत्पादित झाले, याचीही माहिती द्यावी लागेल.
---