वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांचे पगार लवकरच वाढण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या आगामी सत्रात त्यासंबंधीचे विधेयक सरकारकडून मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी सरकारला नुकतेच या संदर्भात लिहिले होते. सूत्रांनी सांगितले, की ‘पगारवाढीच्या मुद्द्यावर सरकारतर्फे सकारात्मक विचार करण्यात येत आहे. फेब्रुवारीमध्ये सुरू होणाऱ्या संसदेच्या सत्रामध्ये या संदर्भातील कायद्यात दुरुस्तीची शक्यता आहे. मात्र, पगारवाढ नक्की किती असेल,’ यावर सूत्रांनी बोलण्यास नकार दिला. हिवाळी सत्र लवकरच समाप्त होणार असल्यामुळे बजेट सत्रामध्ये याचा विचार करण्यात येईल. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना सर्व कर कापून महिन्याला दीड लाख रुपयांचा पगार हातामध्ये पडतो. सरन्यायाधीशांना यापेक्षा अधिक पगार मिळतो. हायकोर्टातील न्यायाधीशांना या पेक्षा कमी पगार असतो. पगाराखेरीज त्यांच्या निवासाची सोय सरकारतर्फे केली जाते. इतर भत्तेही त्यांना पुरविले जातात.
सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांचे पगार लवकरच वाढण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या आगामी सत्रात त्यासंबंधीचे विधेयक सरकारकडून मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी सरकारला नुकतेच या संदर्भात लिहिले होते. सूत्रांनी सांगितले, की ‘पगारवाढीच्या मुद्द्यावर सरकारतर्फे सकारात्मक विचार करण्यात येत आहे. फेब्रुवारीमध्ये सुरू होणाऱ्या संसदेच्या सत्रामध्ये या संदर्भातील कायद्यात दुरुस्तीची शक्यता आहे. मात्र, पगारवाढ नक्की किती असेल,’ यावर सूत्रांनी बोलण्यास नकार दिला. हिवाळी सत्र लवकरच समाप्त होणार असल्यामुळे बजेट सत्रामध्ये याचा विचार करण्यात येईल. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना सर्व कर कापून महिन्याला दीड लाख रुपयांचा पगार हातामध्ये पडतो. सरन्यायाधीशांना यापेक्षा अधिक पगार मिळतो. हायकोर्टातील न्यायाधीशांना या पेक्षा कमी पगार असतो. पगाराखेरीज त्यांच्या निवासाची सोय सरकारतर्फे केली जाते. इतर भत्तेही त्यांना पुरविले जातात.