म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
उत्तर प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय फडणवीस सरकारने घ्यावा, पण भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशचे अनुकरण करीत महाराष्ट्रानेही तसाच निर्णय घेतला पाहिजे असे बंधन नसल्याचे मत भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने व्यक्त केले आहे.
उत्तर प्रदेशात सत्तेत येताच योगी आदित्यनाथ सरकारने छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची ३० हजार ७२९ कोटींची कर्जे माफ केली. त्यामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी ग्रासलेल्या महाराष्ट्रातही अशाच कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात यावा, या मागणीचा दबाव फडणवीस सरकारवर आला आहे. कर्जमाफीचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यावा, असे सांगताना एका भाजपशासित राज्याने कर्जमाफीची घोषणा केली म्हणजे दुसऱ्या भाजपशासित राज्याने केलीच पाहिजे, असे बंधनकारक नाही. हा निर्णय विविध घटकांवर अवलंबून आहे, असा युक्तिवाद भाजपच्या एका बड्या नेत्याने केला. उत्तर प्रदेशापाठोपाठ महाराष्ट्रानेही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केल्यास सर्वच भाजपशासित राज्यांमध्ये कर्जमाफी लागू करावी लागेल, असे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना वाटत आहे.
शिवसेनेने सत्तेत राहून भाजपवर टीका करणे बंद केले तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस टीका करतील. त्यामुळे भाजपला फरक पडत नाही. आपल्याला नेमके काय करायचे आहे, याचा निर्णय शिवसेनेनेच घ्यावा, अशी भूमिका भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्याने मांडली. शिवसेनेची सारी ओरड प्रसिद्धी माध्यमांमधून असते. पण त्यांचे नेते दिल्लीत येऊन भाजप नेतृत्वाशी चर्चा करण्यास कचरतात, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
शिवसेनेनेच निर्णय घ्यावा
कधी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तर कधी राज्यातील इतर मुद्यांवरून फडणवीस सरकारला धारेवर धरणाऱ्या शिवसेनेने आपल्या भवितव्याविषयी स्वतःच निर्णय घ्यावा, असा पवित्रा भाजपने घेतला आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपसोबत सत्तेत सहभागी असलेली शिवसेना दोन्ही सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असते. त्यामुळे विशेषतः राज्य सरकारविरुद्धची शिवसेनेची ओरड अनाठायी असल्याची भूमिका घेत शिवसेनेकडे दुर्लक्ष करण्याचे भाजप नेतृत्वाने ठरविले आहे.
उत्तर प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय फडणवीस सरकारने घ्यावा, पण भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशचे अनुकरण करीत महाराष्ट्रानेही तसाच निर्णय घेतला पाहिजे असे बंधन नसल्याचे मत भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने व्यक्त केले आहे.
उत्तर प्रदेशात सत्तेत येताच योगी आदित्यनाथ सरकारने छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची ३० हजार ७२९ कोटींची कर्जे माफ केली. त्यामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी ग्रासलेल्या महाराष्ट्रातही अशाच कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात यावा, या मागणीचा दबाव फडणवीस सरकारवर आला आहे. कर्जमाफीचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यावा, असे सांगताना एका भाजपशासित राज्याने कर्जमाफीची घोषणा केली म्हणजे दुसऱ्या भाजपशासित राज्याने केलीच पाहिजे, असे बंधनकारक नाही. हा निर्णय विविध घटकांवर अवलंबून आहे, असा युक्तिवाद भाजपच्या एका बड्या नेत्याने केला. उत्तर प्रदेशापाठोपाठ महाराष्ट्रानेही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केल्यास सर्वच भाजपशासित राज्यांमध्ये कर्जमाफी लागू करावी लागेल, असे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना वाटत आहे.
शिवसेनेने सत्तेत राहून भाजपवर टीका करणे बंद केले तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस टीका करतील. त्यामुळे भाजपला फरक पडत नाही. आपल्याला नेमके काय करायचे आहे, याचा निर्णय शिवसेनेनेच घ्यावा, अशी भूमिका भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्याने मांडली. शिवसेनेची सारी ओरड प्रसिद्धी माध्यमांमधून असते. पण त्यांचे नेते दिल्लीत येऊन भाजप नेतृत्वाशी चर्चा करण्यास कचरतात, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
शिवसेनेनेच निर्णय घ्यावा
कधी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तर कधी राज्यातील इतर मुद्यांवरून फडणवीस सरकारला धारेवर धरणाऱ्या शिवसेनेने आपल्या भवितव्याविषयी स्वतःच निर्णय घ्यावा, असा पवित्रा भाजपने घेतला आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपसोबत सत्तेत सहभागी असलेली शिवसेना दोन्ही सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असते. त्यामुळे विशेषतः राज्य सरकारविरुद्धची शिवसेनेची ओरड अनाठायी असल्याची भूमिका घेत शिवसेनेकडे दुर्लक्ष करण्याचे भाजप नेतृत्वाने ठरविले आहे.