म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीला दिलेली स्थगिती पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवताना मेट्रो कारशेड प्रकल्पाच्या बांधकामावर बंदी घातलेली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. आरेमधील वृक्षतोड, वृक्षांचे अन्यत्र केलेले प्रत्यारोपण आणि प्रस्तावित बांधकामाविषयीची माहिती मुंबई महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रावर १५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबर रोजी आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीविरुद्धच्या स्वयंसेवी संघटनांच्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर त्याच रात्री मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेडने (एमएमआरसीएल) सुमारे दोन हजारांहून अधिक झाडांची कत्तल केली होती. त्यावर नोईडामध्ये विधीविषयक शिक्षण घेणाऱ्या ऋषभ रंजन या विद्यार्थ्याच्या पत्राची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी त्या पत्राचे जनहित याचिकेत परिवर्तन केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या पीठाने दोन आठवड्यांपूर्वी, दसऱ्याच्या सुटीदरम्यान ७ ऑक्टोबर रोजी तातडीची विशेष सुनावणी करताना आरे वृक्षतोडीला २१ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली होती. आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीच्या नावाखाली मेट्रो कारशेडचे बांधकाम करण्यात येत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. पण, एमएमआरसीएलच्या मेट्रो कारशेडच्या बांधकामावर कोणतीही बंदी नसून स्थगिती केवळ वृक्षतोडीपुरतीच मर्यादित असल्याचे सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्या. मिश्रा आणि न्या. भूषण यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगनादेशानंतर वृक्षतोड करण्यात आलेली नाही. तसेच, भरपाईदाखल अन्यत्र पाच हजार झाडे लावण्यात आली आहेत. आरे कॉलनीमध्ये मेट्रो कारशेडचाच प्रकल्प प्रस्तावित असून कोणतेही बांधकाम होणार नसल्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने युक्तिवाद करताना नमूद केले.
'मेट्रो कारशेड'वर कोर्टाची बंदी नाही
म टा...
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 22 Oct 2019, 4:00 am