वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीविरोधात (एनआरसी) देशभरात आंदोलन होत आहे. मात्र, केंद्र सरकारने देशभरात 'एनआरसी' करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, असे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी लोकसभेत स्पष्ट केले.
लोकसभेमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये त्यांनी याविषयीची माहिती दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आसाममध्ये 'एनआरसी' करण्यात आले असून, त्यातून १९ लाख नागरिकांची नावे वगळण्यात आली आहे. त्यावरून वाद सुरू असतानाच, देशभरात 'एनआरसी' करण्याचीही चर्चा सुरू झाली. मात्र, हा विषय संसदेत किंवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये कधीच चर्चेला आला नव्हता, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ डिसेंबरला सांगितले होते, याकडे नित्यानंद राय यांनी उत्तरात लक्ष वेधले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही संसदेच्या अधिवेशनामध्ये त्याविषयी कोणताही उल्लेख केला नाही.
दरम्यान, देशभरात 'एनआरसी' लागू करावी, अशी मागणी भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेच्या शून्यप्रहरामध्ये केली. बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील मुस्लिमांच्या नावावर व्होटबँकेचे राजकारण होत असून, काँग्रेसला देशाचे विभाजन हवे आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
देशामध्ये २०२१ची जनगणना होत असून, त्या काळात एक एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या काळामध्ये कुटुंबांची नोंदणीही करून घेण्यात येणार आहेत. काही राज्यांमध्ये त्याविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, 'एनपीआर'चे फॉर्म काळजीपूर्वक वाचण्याचा सल्ला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ईशान्य भारतातील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे. तर, केरळने 'एनपीआर' करणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
'एनपीआरमध्ये दस्तावेज घेणार नाही'
'राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही'मध्ये (एनपीआर) नागरिकांकडून कोणताही दस्तावेज घेण्यात नाही आणि या नोंदणीमध्ये आधार क्रमांकाची नोंदणीही ऐच्छिक असेल, असे केंद्र सरकारने मंगळवारी लोकसभेत स्पष्ट केले. 'एनपीआर'च्या तयारीवरून राज्यांमध्ये विविध शंका असून, त्याविषयी त्या राज्यांबरोबर चर्चा करण्यात येत आहे, असे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले.
गोवा विधानसभेत ठराव
पणजी : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ देशात सर्वांत आधी गोवा विधानसभेमध्ये अभिनंदनाचा ठराव मांडण्यात आल्याचे गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. गोवा विधानसभेमध्ये सोमवारी हा ठराव मांडण्यात आला. भाजपच्या २७ आमदारांसह दोन अपक्ष आमदारांनीही या ठरावाला पाठिंबा दिला. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाविषयी गोव्याच्या जनतेची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा ठराव मांडण्यात आल्याचे सावंत यांनी नमूद केले.
'स्वच्छता' सुरू होईल...
'दिल्लीमध्ये भाजप सत्तेत आल्यावरच शाहीनबाग आणि सभोवतालच्या आवाराची 'स्वच्छता' सुरू होईल,' असे विधान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केले आहे. दरम्यान, शाहीनबाग परिसरात जमलेल्या आंदोलकांमुळे परिसरातील नागरिकांना वाहतुकीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे, अशी तक्रार करत भाजपच्या एका नेत्याने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.