मटा ऑनलाइन वृत्त। लखनऊ
कोणतेही ठोस कारण नसेल तर एखाद्या महिलेला 'तिहेरी तलाक' देता येणार नाही असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने दोन दिवसांच्या चिंतनानंतर जाहीर केले आहे. शरिया कायदयात घटस्फोटाची कारणे सांगितली गेली आहेत. या कारणांव्यतिरिक्त जर एखाद्याने वेगळ्या कारणासाठी तलाक दिला, तर अशा व्यक्तीवर सामाजिक बहिष्कार टाकला जाईल अशी भूमिकाही बोर्डाने जाहीर केली आहे.
या विषयाबाबत लोकांमध्ये अज्ञान आहे. हे अज्ञान दूर करण्यासाठी नियम-कायदे प्रसिद्ध केले जातील असेही बोर्डाने स्पष्ट केले आहे. मात्र असे असले तरी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आपल्या निर्णयाची कायदेशीर बाजू स्पष्ट केलेली नाही.
बोर्ड लवकरच पती-पत्नींमधील विवादाबाबत 'कोड ऑफ कंडक्ट' प्रसिद्ध करणार आहे. याबरोबरच पुरुषांनी महिलांना आपल्या मालमत्तेतील वाटा द्यावा असे आवाहनही बोर्डाने केले आहे. लग्नसमारंभात वारेमाप खर्च करू नये असा सल्लाही बोर्डाने दिला आहे.
विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टामध्ये सध्या 'तिहेरी तलाक' पद्धतीच्या घटनात्मक वैधतेबाबच सुनावणी सुरू आहे. 'तिहेरी तलाक' मुद्द्यावर बाहेरील हस्तक्षेप मान्य करता येणार नाही असा निर्णय शुक्रवारी बोर्डाच्या वर्किंग कमिटीने घेतला आहे. 'तिहेरी तलाक' पद्धत हा शरियाचा भाग आहे. शिवाय तो धार्मिक नियम असल्याकारणाने मौलिक अधिकार आहे असेही बोर्डाकडून सांगण्यात आले आहे.
मात्र बिकट परिस्थितीत देखील 'तिहेरी तलाक' पद्धतीची अंमलबजावणी करता यावी यासाठी बोर्डाने नियम-कायदे तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार मनमानी करून जो कोणी 'तीन तलाक' पद्धतीचा वापर करेल अशावर सामाजिक बहिष्कार टाकून दंडही आकारला जाईल असे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे.
'तिहेरी तलाक' पद्धतीबाबत सध्या सुरू असलेल्या सुप्रीम कोर्टातील खटल्यात ही पद्धत लैंगिक समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याचा मुद्दा मांडला गेला आहे.'तिहेरी तलाक' पद्धतीला कुराणाची मान्यता आहे असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि इतर मौलवींचे म्हणणे आहे. ही पद्धत धार्मिक नियमांचा भाग आहे, आणि यामुळे हा मुद्दा न्यायपालिकेच्या परीघाबाहेर आहे असे बोर्ड आणि मौलवींना वाटते.
'तिहेरी तलाक' पद्धतीमुळे महिलांना राज्यघटनेने प्रदान केलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन होते असे गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटले होते.
कोणतेही ठोस कारण नसेल तर एखाद्या महिलेला 'तिहेरी तलाक' देता येणार नाही असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने दोन दिवसांच्या चिंतनानंतर जाहीर केले आहे. शरिया कायदयात घटस्फोटाची कारणे सांगितली गेली आहेत. या कारणांव्यतिरिक्त जर एखाद्याने वेगळ्या कारणासाठी तलाक दिला, तर अशा व्यक्तीवर सामाजिक बहिष्कार टाकला जाईल अशी भूमिकाही बोर्डाने जाहीर केली आहे.
या विषयाबाबत लोकांमध्ये अज्ञान आहे. हे अज्ञान दूर करण्यासाठी नियम-कायदे प्रसिद्ध केले जातील असेही बोर्डाने स्पष्ट केले आहे. मात्र असे असले तरी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आपल्या निर्णयाची कायदेशीर बाजू स्पष्ट केलेली नाही.
बोर्ड लवकरच पती-पत्नींमधील विवादाबाबत 'कोड ऑफ कंडक्ट' प्रसिद्ध करणार आहे. याबरोबरच पुरुषांनी महिलांना आपल्या मालमत्तेतील वाटा द्यावा असे आवाहनही बोर्डाने केले आहे. लग्नसमारंभात वारेमाप खर्च करू नये असा सल्लाही बोर्डाने दिला आहे.
विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टामध्ये सध्या 'तिहेरी तलाक' पद्धतीच्या घटनात्मक वैधतेबाबच सुनावणी सुरू आहे. 'तिहेरी तलाक' मुद्द्यावर बाहेरील हस्तक्षेप मान्य करता येणार नाही असा निर्णय शुक्रवारी बोर्डाच्या वर्किंग कमिटीने घेतला आहे. 'तिहेरी तलाक' पद्धत हा शरियाचा भाग आहे. शिवाय तो धार्मिक नियम असल्याकारणाने मौलिक अधिकार आहे असेही बोर्डाकडून सांगण्यात आले आहे.
मात्र बिकट परिस्थितीत देखील 'तिहेरी तलाक' पद्धतीची अंमलबजावणी करता यावी यासाठी बोर्डाने नियम-कायदे तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार मनमानी करून जो कोणी 'तीन तलाक' पद्धतीचा वापर करेल अशावर सामाजिक बहिष्कार टाकून दंडही आकारला जाईल असे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे.
'तिहेरी तलाक' पद्धतीबाबत सध्या सुरू असलेल्या सुप्रीम कोर्टातील खटल्यात ही पद्धत लैंगिक समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याचा मुद्दा मांडला गेला आहे.'तिहेरी तलाक' पद्धतीला कुराणाची मान्यता आहे असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि इतर मौलवींचे म्हणणे आहे. ही पद्धत धार्मिक नियमांचा भाग आहे, आणि यामुळे हा मुद्दा न्यायपालिकेच्या परीघाबाहेर आहे असे बोर्ड आणि मौलवींना वाटते.
'तिहेरी तलाक' पद्धतीमुळे महिलांना राज्यघटनेने प्रदान केलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन होते असे गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटले होते.