अयोध्याप्रकरणी जलदगती सुनावणी व्हावी

वृत्तसंस्था, लखनऊ

अयोध्येतील रामजन्मभूमी -बाबरी मशिद जमीन वादाप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे, शबरीमला प्रकरणात जलदगती सुनावणी होऊ शकते, तर रामजन्मभूमीसारख्या ७० वर्षे प्रलंबित असलेल्या वादात का होऊ शकत नाही, असा सवालही प्रसाद यांनी केला.

अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या १५व्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करताना सोमवारी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. आर. शहा, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर आदी उपस्थित होते. आपण बाबराची उपासना का करावी, असा प्रश्न प्रसाद यांनी केला. राज्यघटनेचा दाखला देत प्रसाद म्हणाले, 'राज्यघटनेमध्ये राम, कृष्ण तसेच अकबराचा उल्लेख आहे. मात्र बाबराचा काहीही उल्लेख नाही. मात्र देशात अशा मुद्द्यावर बोलल्यास वेगळाच वाद निर्माण होतो.'

रामजन्मभूमी बाबरी मशिद वादाप्रकरणी दाखल झालेल्या वेगवेगळ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात ४ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. एस. के. कौल यांच्या खंडपीठासमोर हा विषय सुनावणीस येणार आहे. यासाठी तीन सदस्यीय खंडपीठ नेमले जाण्याची शक्यता आहे. २.७७ एकरांची वादग्रस्त जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यामध्ये समान विभागण्याचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१०मध्ये दिला असून त्याविरोधात १४ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.

न्यायाधीश नियुक्तीसाठी यंत्रणा

भविष्यात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी ऑल-इंडिया ज्युडिशिअल सर्व्हिसेससारखी यंत्रणा प्रत्यक्षात आणण्याचा विचार प्रसाद यांनी यावेळी मांडला. गरीब आणि गरजू व्यक्तींशी संबंधित खटल्यांची तातडीने सुनावणी करण्याची विनंतीही प्रसाद यांनी केली.