वृत्तसंस्था, भोपाळ
आधीच्या भाजप सरकारने राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन दाखल केलेले खटले मागे घेण्यात येतील, अशी घोषणा मध्य प्रदेशात नव्याने स्थापन झालेल्या काँग्रेस सरकारने केली आहे. त्याचवेळी अनुसूचित जाती-जमातींतील व्यक्तींवर भरलेल्या खटल्यांना अभ्यास केला जाईल, असे राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सांगितले आहे.
गेल्यावर्षी २ एप्रिल रोजी झालेल्या भारत बंदमध्ये दोन्ही राज्यांत अनुसूचित जातीजमातींतील व्यक्तींवर खटले भरण्यात आले होते. याची दखल घेत बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी मध्य प्रदेश व राजस्थान या दोन्ही राज्यांत काँग्रेसला सत्ता स्थापनेसाठी दिलेल्या पाठिंब्याचा पुनर्विचार करण्यात येईल, असे धमकीवजा सांगितल्यावर दोन्ही सरकारांनी हा सावध पवित्रा घेतला आहे.
खटले मागे घेण्याची मायावती यांची मागणी स्वाभाविक असल्याचे गेहलोत यांनी म्हटले आहे. खटले भरण्यात आलेल्या अनुसूचित व्यक्तींपैकी कितीजण खरोखरच दोषी आहेत, याची शहानिशा होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले आहे. मायावतींच्या धमकीमुळे मध्य प्रदेश सरकार खटले मागे घेण्यात तयार झाले आहे काय, असे विचारताच मध्य प्रदेशचे कायदामंत्री पी. सी. शर्मा यांनी त्याचा इन्कार केला.
मध्ये प्रदेशमध्ये काँग्रेसला सत्ता स्थापन करण्यासाठी बसपच्या दोन आमदारांचा पाठिंबा मिळवावा लागला होता.
आधीच्या भाजप सरकारने राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन दाखल केलेले खटले मागे घेण्यात येतील, अशी घोषणा मध्य प्रदेशात नव्याने स्थापन झालेल्या काँग्रेस सरकारने केली आहे. त्याचवेळी अनुसूचित जाती-जमातींतील व्यक्तींवर भरलेल्या खटल्यांना अभ्यास केला जाईल, असे राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सांगितले आहे.
गेल्यावर्षी २ एप्रिल रोजी झालेल्या भारत बंदमध्ये दोन्ही राज्यांत अनुसूचित जातीजमातींतील व्यक्तींवर खटले भरण्यात आले होते. याची दखल घेत बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी मध्य प्रदेश व राजस्थान या दोन्ही राज्यांत काँग्रेसला सत्ता स्थापनेसाठी दिलेल्या पाठिंब्याचा पुनर्विचार करण्यात येईल, असे धमकीवजा सांगितल्यावर दोन्ही सरकारांनी हा सावध पवित्रा घेतला आहे.
खटले मागे घेण्याची मायावती यांची मागणी स्वाभाविक असल्याचे गेहलोत यांनी म्हटले आहे. खटले भरण्यात आलेल्या अनुसूचित व्यक्तींपैकी कितीजण खरोखरच दोषी आहेत, याची शहानिशा होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले आहे. मायावतींच्या धमकीमुळे मध्य प्रदेश सरकार खटले मागे घेण्यात तयार झाले आहे काय, असे विचारताच मध्य प्रदेशचे कायदामंत्री पी. सी. शर्मा यांनी त्याचा इन्कार केला.
मध्ये प्रदेशमध्ये काँग्रेसला सत्ता स्थापन करण्यासाठी बसपच्या दोन आमदारांचा पाठिंबा मिळवावा लागला होता.