वृत्तसंस्था, कोलकाता
'नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करीत राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान घडलेल्या एक-दोन किरकोळ हिंसक घटनांवरून केंद्र सरकारने राज्यातील रेल्वे सेवा बंद केली आहे,' असा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी केला.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करीत मंगळवारी कोलकात्यात ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली जवळपास साडेसहा किलोमीटरची रॅली काढण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या सभेत ममता यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
'भाजपने घाईघाईत हा कायदा मंजूर केला असून, विरोधकांना कायद्यावर विचार करण्यास वेळच दिला नाही. संसदेत भाजपकडे बहुमत आहे, याचा अर्थ राज्यावर कायदा लागू करण्यासाठी दबाव आणायचा असा होत नाही. या कायद्याला विरोध करीत सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान राज्यात हिंसाचाराच्या एक-दोन किरकोळ घटना घडल्यानंतर केंद्र सरकारने रेल्वे सेवा बंद केली आहे. रेल्वेच्या संपत्तीचे संरक्षण करणे हे रेल्वे सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांचे काम आहे. तरीही आम्ही मदत केली. उपद्रव माजविणाऱ्या ६०० हून अधिक जणांना अटक करण्यात आली आहे. केंद्र आणि रेल्वेने राज्यातील सेवा सुरू करावी, अशी आम्ही विनंती करतो,' असेही त्या म्हणाल्या.
'हिंसेमुळे या आंदोलनाचा मूळ उद्देश हरवून जाईल. त्यामुळे हिंसा करणाऱ्यांची अजिबात गय केली जाणार नाही. दोषींविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल,' असेही ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडमधील सभेत 'उपद्रव माजविणाऱ्यांची त्यांच्या कपड्यांवरून ओळख पटवता येते,' असे म्हटले होते. त्यावर 'उपद्रव माजविणाऱ्यांची ओळख त्यांच्या कपड्यांवरून पटवता येत नाही,' असे प्रत्युत्तर ममता यांनी दिले.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात राज्यात पाच दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकांकडून विविध भागांत रेल्वे, बस आणि रेल्वे स्टेशन परिसरात आग लावण्यात येत आहे. आंदोलनामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
'मुख्यमंत्री परिस्थिती अवगत करतील'
'नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेले आंदोलन आणि हिंसाचाराबाबत राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी याबाबतच्या परिस्थितीची मला माहिती देतील, अशी आशा आहे,' असे ट्विट पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी मंगळवारी केले.
राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांनी राज्यपालांना राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीची माहिती देण्यासाठी सोमवारी पोचले नव्हते. त्यानंतर, राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत माहिती द्यावी, असे सांगितले होते. 'माननीय मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत आज होणाऱ्या बैठकीत त्यांच्या चिंतेचे निराकरण होईल आणि त्यांचे मत जाणून घेता येईल, अशी आशा करतो,' असे ट्विट राज्यपालांनी केले आहे; तसेच 'आपण ज्या राज्यघटनेचे पालन करतो, त्याचे मूळ तत्त्व संवाद आहे. त्यामुळे आपल्या स्तरावर संवाद राहायला हवा,' असेही त्यांनी म्हटले आहे.