टाइम्स न्यूज नेटवर्क । नवी दिल्ली
कुलभूषण जाधव प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताने पाकिस्तानला घेरल्यानंतर आता संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीने पाकला खडे बोल सुनावले आहेत. पाकच्या लष्करी न्यायालयाच्या कामाच्या पद्धतीवर चिंता व्यक्त करत समितीने जोरदार टीका केली आहे. लष्करी न्यायालय हे पाक लष्कराच्या अखत्यातरित येत असल्याने ते स्वतंत्र नाहीत. म्हणूनच कुलभूषण जाधवसारख्या प्रकरणांची सुनावणी ही नागरी न्यायालयांमध्ये झाली पाहिजे, असं समितीने पाकला सुनावलं आहे.
पाक सरकारने दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये नागरीकांविरोधातील खटले चालवण्याचे अधिकार लष्करी न्यायालयाला दिले आहेत. तसंच कुठल्याही कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय संशयितांना ताब्यात घेण्याचे अधिकार पाकने सैन्याला दिले आहेत. गेल्याच आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या 'युएन कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर' या समितीने आपला अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालात पाकमधील लष्करी न्यायालयांच्या कार्य पद्धतीवर समितीने बोट ठेवले आहे.
१९९७ च्या दहशतवादविरोधी कायद्यातून पाकने न्यायालयीन संरक्षणाचे उपाय काढून टाकले आहेत. यामुळे दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांचे खटले पाकिस्तानने लष्करी न्यायालयातून काढून नागरी न्यायालयांमध्ये चालवावेत. तसंच दंडाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थित दिलेली जबानी साक्ष म्हणून मानली जावी, अशी सूचना समितीने पाकिस्तानला केली आहे. विशेष म्हणजे कुलभूषण जाधव प्रकरण सुरू असताना संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीचा हा अहवाल प्रकाशित झाल्याने पाकिस्तानला झटका बसला आहे.
कुलभूषण जाधव प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताने पाकिस्तानला घेरल्यानंतर आता संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीने पाकला खडे बोल सुनावले आहेत. पाकच्या लष्करी न्यायालयाच्या कामाच्या पद्धतीवर चिंता व्यक्त करत समितीने जोरदार टीका केली आहे. लष्करी न्यायालय हे पाक लष्कराच्या अखत्यातरित येत असल्याने ते स्वतंत्र नाहीत. म्हणूनच कुलभूषण जाधवसारख्या प्रकरणांची सुनावणी ही नागरी न्यायालयांमध्ये झाली पाहिजे, असं समितीने पाकला सुनावलं आहे.
पाक सरकारने दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये नागरीकांविरोधातील खटले चालवण्याचे अधिकार लष्करी न्यायालयाला दिले आहेत. तसंच कुठल्याही कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय संशयितांना ताब्यात घेण्याचे अधिकार पाकने सैन्याला दिले आहेत. गेल्याच आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या 'युएन कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर' या समितीने आपला अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालात पाकमधील लष्करी न्यायालयांच्या कार्य पद्धतीवर समितीने बोट ठेवले आहे.
१९९७ च्या दहशतवादविरोधी कायद्यातून पाकने न्यायालयीन संरक्षणाचे उपाय काढून टाकले आहेत. यामुळे दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांचे खटले पाकिस्तानने लष्करी न्यायालयातून काढून नागरी न्यायालयांमध्ये चालवावेत. तसंच दंडाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थित दिलेली जबानी साक्ष म्हणून मानली जावी, अशी सूचना समितीने पाकिस्तानला केली आहे. विशेष म्हणजे कुलभूषण जाधव प्रकरण सुरू असताना संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीचा हा अहवाल प्रकाशित झाल्याने पाकिस्तानला झटका बसला आहे.