म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
देशातील बेरोजगारीच्या दराने २०१७-१८ या वर्षात ४५ वर्षांतील उच्चांक नोंदविल्याची माहिती राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या फुटलेल्या अहवालातून उघड झाली आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतरच्या काळात बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या मोदी सरकारचा आज, शुक्रवारी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होत असताना या फुटलेल्या अहवालामुळे वाद निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी चलनातून पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केल्यावर राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचे हे पहिले देशांतर्गत वार्षिक सर्वेक्षण होते.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या फुटलेल्या अहवालातून हा धक्कादायक निष्कर्ष उघड झाला आहे. नियमित अंतराने होणाऱ्या कामगार शक्तीविषयीच्या सर्वेक्षण अहवालाला डिसेंबर महिन्यात राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाची मंजुरी मिळूनही तो प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. एका इंग्रजी दैनिकाने या फुटलेल्या अहवालाच्या आधारे वृत्त दिले असून त्यामुळे राजकीय वादंग निर्माण होणार आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे अध्यक्ष पी. सी. मोहनन यांच्यासह दोन सदस्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर हा अहवाल फुटला. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने मंजुरी दिल्यानंतरही हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. आपल्या राजीनाम्यामागील एक कारण ही बाबही ठरल्याचे मोहनन यांनी म्हटले आहे. आपल्याला; तसेच जे. व्ही. मीनाक्षी यांना आयोगात दुर्लक्षित करण्यात आले होते आणि ते कुणीही गंभीरपणे घेत नव्हते, असाही आरोप मोहनन यांनी केला आहे. अहवालानुसार तरुण बेरोजगारांचे प्रमाण सर्वाधिक १३ ते २७ टक्के होते. शहरी क्षेत्रात बेरोजगारांची संख्या ७.८ टक्के होती, तर ग्रामीण भागामध्ये हा दर ५.३ टक्के होता. गेल्या काही वर्षांपासून श्रमाच्या भागीदारीच्या दरात घट होत असल्यामुळे अधिक लोक बेरोजगार होत आहेत.
अहवालातून 'राष्ट्रीय संकट' उघड
बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला सतत जाब विचारत असलेले काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या फुटलेल्या अहवालाच्या आधारे पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य केले आहे. हुकुमशहाने (फ्युरर) दर वर्षी दोन कोटी रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन दिले होते. पण, पाच वर्षांनंतर त्यांच्याच फुटलेल्या अहवालातून हे 'राष्ट्रीय संकट' उघड झाले असून बेरोजगारी शिगेला पोहोचली आहे. २०१७-१८ या एका वर्षात ६.५ कोटी तरुण बेरोजगार होते. 'नमो'ला जाण्याची वेळ आली आहे, अशी कडवट प्रतिक्रिया राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनीदेखील भाजप सरकारवर टीका करताना बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षांतील सर्वोच्च असल्याच्या वृत्ताचा दाखला दिला; तसेच याच कारणामुळे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचा रोजगारावरील अहवाल प्रसिद्ध केला नसल्याची टीका केली. याच कारणामुळे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामा दिल्याचाही दावा केला. देशातील तरुणांचे भवितव्य धोक्यात टाकणारे सरकार आपणास नको आहे, अशी टिप्पणी सुरजेवाला यांनी केली. काँग्रेस नेते अभिषेक सिंघवी यांनीदेखील या मुद्द्यावरून भाजपवर टीका केली.
देशातील बेरोजगारीच्या दराने २०१७-१८ या वर्षात ४५ वर्षांतील उच्चांक नोंदविल्याची माहिती राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या फुटलेल्या अहवालातून उघड झाली आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतरच्या काळात बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या मोदी सरकारचा आज, शुक्रवारी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होत असताना या फुटलेल्या अहवालामुळे वाद निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी चलनातून पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केल्यावर राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचे हे पहिले देशांतर्गत वार्षिक सर्वेक्षण होते.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या फुटलेल्या अहवालातून हा धक्कादायक निष्कर्ष उघड झाला आहे. नियमित अंतराने होणाऱ्या कामगार शक्तीविषयीच्या सर्वेक्षण अहवालाला डिसेंबर महिन्यात राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाची मंजुरी मिळूनही तो प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. एका इंग्रजी दैनिकाने या फुटलेल्या अहवालाच्या आधारे वृत्त दिले असून त्यामुळे राजकीय वादंग निर्माण होणार आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे अध्यक्ष पी. सी. मोहनन यांच्यासह दोन सदस्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर हा अहवाल फुटला. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने मंजुरी दिल्यानंतरही हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. आपल्या राजीनाम्यामागील एक कारण ही बाबही ठरल्याचे मोहनन यांनी म्हटले आहे. आपल्याला; तसेच जे. व्ही. मीनाक्षी यांना आयोगात दुर्लक्षित करण्यात आले होते आणि ते कुणीही गंभीरपणे घेत नव्हते, असाही आरोप मोहनन यांनी केला आहे. अहवालानुसार तरुण बेरोजगारांचे प्रमाण सर्वाधिक १३ ते २७ टक्के होते. शहरी क्षेत्रात बेरोजगारांची संख्या ७.८ टक्के होती, तर ग्रामीण भागामध्ये हा दर ५.३ टक्के होता. गेल्या काही वर्षांपासून श्रमाच्या भागीदारीच्या दरात घट होत असल्यामुळे अधिक लोक बेरोजगार होत आहेत.
अहवालातून 'राष्ट्रीय संकट' उघड
बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला सतत जाब विचारत असलेले काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या फुटलेल्या अहवालाच्या आधारे पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य केले आहे. हुकुमशहाने (फ्युरर) दर वर्षी दोन कोटी रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन दिले होते. पण, पाच वर्षांनंतर त्यांच्याच फुटलेल्या अहवालातून हे 'राष्ट्रीय संकट' उघड झाले असून बेरोजगारी शिगेला पोहोचली आहे. २०१७-१८ या एका वर्षात ६.५ कोटी तरुण बेरोजगार होते. 'नमो'ला जाण्याची वेळ आली आहे, अशी कडवट प्रतिक्रिया राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनीदेखील भाजप सरकारवर टीका करताना बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षांतील सर्वोच्च असल्याच्या वृत्ताचा दाखला दिला; तसेच याच कारणामुळे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचा रोजगारावरील अहवाल प्रसिद्ध केला नसल्याची टीका केली. याच कारणामुळे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामा दिल्याचाही दावा केला. देशातील तरुणांचे भवितव्य धोक्यात टाकणारे सरकार आपणास नको आहे, अशी टिप्पणी सुरजेवाला यांनी केली. काँग्रेस नेते अभिषेक सिंघवी यांनीदेखील या मुद्द्यावरून भाजपवर टीका केली.