जीएसटीचा मार्ग सुकर?

विधेयकातील महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची इभ्रत पणाला लावणाऱ्या वस्तू व सेवा कर कायद्याचा (जीएसटी) मार्ग अधिक प्रशस्त झाल्याचे चित्र बुधवारच्या घडामोडींनी समोर आले. आंतरराज्य विक्रीवरील वाढीव असा एक टक्का कर रद्द करणे, एक टक्का उत्पादन कर रद्द करणे आणि जीएसटीमुळे होणाऱ्या महसुली नुकसानीची पहिली पाच वर्षे भरपाई अशा महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिल्याने या विधेयकावर विरोधकांशी चर्चा करण्यासाठी सरकारला मोठे बळ मिळाले आहे.

लोकसभेत प्रचंड बहुमत असलेल्या मोदी सरकारने जीएसटी विधेयक त्या सभागृहात मंजूर करून घेतले आहे. राज्यसभेत विरोधकांचे प्राबल्य असल्याने तेथे ते मंजूर करून घेणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे. संसदेच्या सध्या चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर व्हावे, यासाठी सरकारचे आटोकाट प्रयत्न जारी आहेत. त्याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जीएसटी घटनात्मक दुरुस्ती विधेयक बुधवारी मंजूर केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.

जीएसटीमुळे लागू होऊ शकणारा प्रस्तावित एक टक्का अतिरिक्त कर रद्द करावा, अशी मागणी काँग्रेससह तमाम विरोधी पक्ष सातत्याने करीत आहेत. ही मागणी सरकारने मान्य केली आहे. एक टक्का उत्पादन करही रद्द करण्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी शिक्कामोर्तब केले. जीएसटीमुळे राज्यांचे महसुली नुकसान झाल्यास ‘पाच वर्षांपर्यत’ त्याची भरपाई केंद्राकडून मिळेल, असे जीएसटीच्या मूळ विधेयकात नमूद होते. त्यात दुरुस्ती करून राज्यांना ‘पाच वर्षे’ भरपाईची घटनात्मक हमी देण्यात आली आहे.

जीएसटी संदर्भात केंद्र व राज्य यांच्यात काही वाद झाल्यास जीएसटी परिषद त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेईल, अशी दुरुस्तीही या विधेयकात करण्यात आली आहे. या परिषदेत केंद्र व राज्य सरकार या दोन्हीचेही प्रतिनिधी असतील.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सध्या चालू असून, येत्या १२ ऑगस्ट रोजी ते संपत आहे. याच अधिवेशनात हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याची सरकारची इच्छा असल्याने या आठवड्यात वा पुढील आठवड्यात सरकारला ते राज्यसभेत मांडावेच लागेल.

२४३ सदस्यांच्या राज्यसभेत घटनादुरुस्ती जीएसटी विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोनतृतीयांश म्हणजे १६४ मतांची आवश्यकता आहे. काँग्रेसचे ६०, अण्णाद्रमुकचे १३ आणि बसपचे ६ या तीन पक्षांच्या ७९ खासदारांचा विरोध गृहित धरूनही विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक १६४ मतांचे पारडे मोदी सरकार आपल्या बाजूने झुकवू शकते.

विधेयकातील दुरुस्त्या कोणत्या?

- वाढीव एक टक्का कर रद्द

- एक टक्का उत्पादन कर मागे

- राज्यांना पाच वर्षे नुकसानभरपाई

- वादांवर तोडग्यासाठी परिषद