एन्काउंटरच्या नावाखाली दलित-मुस्लिमांच्या हत्या

नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेशात एन्काउंटरच्या नावाखाली खून केले जात असून त्यात मरणाऱ्यांमध्ये दलित आणि मुस्लिम समाजातील लोक सर्वाधिक असल्याचा धक्कादायक दावा मानवाधिकारासाठी काम करणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणीही या संस्थेने केली आहे.

'सिटीजन अगेन्स्ट हेट' या संस्थेने हा दावा केला असून तसा अहवालही त्यांनी तयार केला आहे.उत्तर प्रदेशात १६ आणि मेवात परिसरात झालेल्या १२ एन्काउंटरची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. २०१७-२०१८ मध्ये हे एन्काउंटर झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील प्रशांत भूषण यांनी हे एन्काउंटर नसून खून असल्याचं म्हटलं आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं उत्तर प्रदेशात त्यांची स्वतंत्र टीम पाठवून या प्रकरणाची चौकशी करावी, असंही भूषण यांनी म्हटलं आहे.

'कोणताही न्याय न करताच या हत्या करण्यात आल्या आहेत. पोलिसांनी केलेल्या अशा प्रकारच्या हत्यांची चौकशी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत केल्या जातात. अशा चौकश्यांना स्वतंत्र आणि निष्पक्षपाती चौकशी म्हणता येणार नाही. त्यामुळेच आयोगाने त्यांची स्वतंत्र टीम पाठवून या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी,' असंही भूषण यांनी सांगितलं. एन्काउंटरच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या खूनांची चौकशी आयोगानं करावी म्हणून 'सिटीजन अगेन्स्ट हेट' या संस्थेच्या शिष्टमंडळाने आयोगाचे अध्यक्ष एच. एल. दत्तू यांची भेटही घेतली आहे.

योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. या १२ महिन्यात १२०० एन्काउंटर करण्यात आले आहेत. त्यात ५० हून अधिक गुंडांना ठार मारण्यात आले आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एन्काउंटर होऊनही उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारीत काहीही कमी झाली नसल्याचंही उघड झालं आहे.

बनावट एन्काउंटर देशभर

यूपी- ४५५, असाम- ६५, आंध्रप्रदेश- ६३, मणिपूर-६३3, झारखंड- ५८, छत्तीसगड- ५६, मध्यप्रदेश- ४९, तमिलनाडू- ४४, दिल्ली- ३६, हरयाणा- ३५, बिहार- ३२, पश्चिम बंगाल- ३०, उत्तराखंड- २०, राजस्थान-१९, महाराष्ट्र- १९, कर्नाटक- १८, गुजरात- १७, जम्मू-कश्मीर- १७, केरळ- ०३, हिमाचल- ०३.

>> राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालानुसार १ जानेवारी २००५ ते ३१ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत म्हणजे गेल्या १२ वर्षात देशात १२४१ बनावट एन्काउंटर झाले आहेत. त्यातील ४५५ बनावट एन्काउंटर एकट्या उत्तर प्रदेशातील आहेत. याच १२ वर्षात उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या कोठडीत ४९२ जणांचा मृत्यू झाला आहे.