लखनऊ, उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना एक वेगळा रेकॉर्ड आपल्या नावावर करायचं ठरवलंय. करोना संक्रमणासारखं जागतिक आरोग्य संकट आणि लॉकडाऊन यामुळे अनेकांच्या हातातील रोजगार हिरावला गेला. मूळ गावात रोजगार नाही म्हणून मोठ्या शहरांत स्थलांतरीत झालेले अनेक मजूर लॉकडाऊनमुळे आपापल्या गाव-खेड्याकडे पुन्हा एकदा स्थलांतरीत झाले. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. याच लोकांना रोजगार मिळवून देतानाच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपल्या नावावर एक रेकॉर्ड कायम करणार आहेत. एकाच दिवशी एक कोटी लोकांना रोजगार मिळवून देण्याचा हा रेकॉर्ड असणार आहे.
२६ जून रोजी याचसाठी एका मोठ्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय. या कार्यक्रमात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील आपली ऑनलाईन उपस्थिती नोंदविणार आहेत. एकाच वेळी एक कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देणारं उत्तर प्रदेश हे पहिलं आणि एकमेव राज्य ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे या योजनेची समिक्षा स्वत: करत आहेत. खास टीम - ११ च्या बैठकीतही त्यांनी या कार्यक्रमासंबंधी चर्चा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून या कार्यक्रमाला हिरवा कंदिल दाखवण्यात आलाय.
वाचा : करोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला; पोलिसानं रुग्णालयाबाहेरच केली आत्महत्या
वाचा : कोरोनिल: बाबा रामदेवांवर राजस्थान सरकार गुन्हा दाखल करणार
रेल्वेनं दिलेल्या माहितीनुसार, लॉकडाऊन काळात सर्वात जास्त मजूर उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांत परतले. स्थलांतरीत मजूर राज्यात दाखल होत योगी आदित्यनाथ यांनी 'प्रत्येक हाताला काम, प्रत्येक घरात रोजगार' योजनेवर काम सुरू केलं होतं, असं सांगितलं जातंय. राज्य सरकारनंही याच योजनेवर काम सुरू केलं. राज्यात परतलेल्या स्थलांतरीत कामगारांचं स्किल मॅपिंगही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री योगींनी दिले होते.
श्रमिकांना सरकारी क्वारंटीन सेंटरमध्ये ठेवताना त्यांच्या जेवण आणि आरोग्य चाचणीची व्यवस्था करण्यात आली. सोबतच क्वारंटीन सेंटरमध्येच त्यांचं स्किल मॅपिंग करण्यात आलं. उत्तर प्रदेश सरकार सध्या ३६ लाख स्थलांतरीत मजुरांच्या संपूर्ण डाटा मॅपिंगसहीत तयार असल्याचं सांगण्यात येतंय. योगी सरकार या मजुरांना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग (MSME), एक्सप्रेस वे, हायवे, यूपीडा, मनरेगा इत्यादी योजनांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देणार आहेत.
मजुरांचा हा आकडा आता एक कोटींवर पोहचलाय. त्याच मुळे योगी सरकार या आकड्याला एक उदाहरण म्हणून समोर ठेवणार आहे.
क्षमता वाढवण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी आणि तांत्रिकदृष्ट्या अपडेट करण्यासाठी ५ मे रोजी ५७ हजारहून अधिक संस्थांना ऑनलाईन कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं होतं. आता २६ जून रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमातही सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज पुरवठा केला जाणार आहे.
वाचा : केरळचे जगात नाव; 'रॉकस्टार' आरोग्यमंत्री शैलजांना संयुक्त राष्ट्राचे आमंत्रण
वाचा : पीचएचडी करणाऱ्या हिलालनं धरला 'हिजबुल मुजाहिद्दीन'चा हात
२६ जून रोजी याचसाठी एका मोठ्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय. या कार्यक्रमात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील आपली ऑनलाईन उपस्थिती नोंदविणार आहेत. एकाच वेळी एक कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देणारं उत्तर प्रदेश हे पहिलं आणि एकमेव राज्य ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे या योजनेची समिक्षा स्वत: करत आहेत. खास टीम - ११ च्या बैठकीतही त्यांनी या कार्यक्रमासंबंधी चर्चा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून या कार्यक्रमाला हिरवा कंदिल दाखवण्यात आलाय.
वाचा : करोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला; पोलिसानं रुग्णालयाबाहेरच केली आत्महत्या
वाचा : कोरोनिल: बाबा रामदेवांवर राजस्थान सरकार गुन्हा दाखल करणार
रेल्वेनं दिलेल्या माहितीनुसार, लॉकडाऊन काळात सर्वात जास्त मजूर उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांत परतले. स्थलांतरीत मजूर राज्यात दाखल होत योगी आदित्यनाथ यांनी 'प्रत्येक हाताला काम, प्रत्येक घरात रोजगार' योजनेवर काम सुरू केलं होतं, असं सांगितलं जातंय. राज्य सरकारनंही याच योजनेवर काम सुरू केलं. राज्यात परतलेल्या स्थलांतरीत कामगारांचं स्किल मॅपिंगही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री योगींनी दिले होते.
श्रमिकांना सरकारी क्वारंटीन सेंटरमध्ये ठेवताना त्यांच्या जेवण आणि आरोग्य चाचणीची व्यवस्था करण्यात आली. सोबतच क्वारंटीन सेंटरमध्येच त्यांचं स्किल मॅपिंग करण्यात आलं. उत्तर प्रदेश सरकार सध्या ३६ लाख स्थलांतरीत मजुरांच्या संपूर्ण डाटा मॅपिंगसहीत तयार असल्याचं सांगण्यात येतंय. योगी सरकार या मजुरांना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग (MSME), एक्सप्रेस वे, हायवे, यूपीडा, मनरेगा इत्यादी योजनांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देणार आहेत.
मजुरांचा हा आकडा आता एक कोटींवर पोहचलाय. त्याच मुळे योगी सरकार या आकड्याला एक उदाहरण म्हणून समोर ठेवणार आहे.
क्षमता वाढवण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी आणि तांत्रिकदृष्ट्या अपडेट करण्यासाठी ५ मे रोजी ५७ हजारहून अधिक संस्थांना ऑनलाईन कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं होतं. आता २६ जून रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमातही सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज पुरवठा केला जाणार आहे.
वाचा : केरळचे जगात नाव; 'रॉकस्टार' आरोग्यमंत्री शैलजांना संयुक्त राष्ट्राचे आमंत्रण
वाचा : पीचएचडी करणाऱ्या हिलालनं धरला 'हिजबुल मुजाहिद्दीन'चा हात