गाझियाबादः दिल्लीत करोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे राज्याच्या प्रवासावर निर्बंध घालणं आवश्यक बनलं आहे, असं उत्तर प्रदेश सरकारनं सुप्रीम कोर्टात म्हटलंय. दिल्लीत करोना रुग्ण वाढत असल्याने गाड्यांच्या येण्या-जाण्यावर निर्बंध घातले आहेत. नोएडा आणि गाझियाबादमधील करोनाच्या वाढत्या रुग्णांचा सोर्स हा राजधानी दिल्ली आहे, असं यूपी सरकारने सांगितलं.
नोएडातील करोनाच्या ४२ टक्के रुग्णांचा आणि गाझियाबादमध्ये ४५ टक्के रुग्णांचा सोर्स हा दिल्लीतला आहे. यामुळे दिल्लीतून यूपीत येण्या-जाण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. पण अत्यावश्यक सेवांसाठी प्रवेश देण्यात येत आहे, असं उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकील गरीमा प्रसाद यांनी सांगितलं.
नोएडा आणि गाझियाबादच्या तुलनेत दिल्लीत करोनाचे रुग्ण ४० टक्के अधिक आहेत. दिल्लीत करोनाने १ हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तर नोएडा आणि गाझियाबादमध्ये ४० जणांचा मृत्यू झाला आहे. यानुसार दिल्लीतील मृतांची संख्या ही २५ टक्क्यांनी जास्त आहे. यामुळे यूपीच्या सीमा खुल्या करता येणार, असं यूपी सरकारने न्या. अशोक भूषण आणि संजय किशन कौल आणि एम.आर. शहा यांच्या खंडपीठाला सांगितलं.
हरयाणा आणि यूपीच्या सीमा खुल्या करण्याच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी सुनावणी झाली. हरयाणात राज्य सरकारने अंतर्गत वाहतुकीवरील बंदी हटवली आहे. पण नोएडा आणि गाझियाबादमध्ये बंदी कायम आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जूनला होते.
नोएडातील करोनाच्या ४२ टक्के रुग्णांचा आणि गाझियाबादमध्ये ४५ टक्के रुग्णांचा सोर्स हा दिल्लीतला आहे. यामुळे दिल्लीतून यूपीत येण्या-जाण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. पण अत्यावश्यक सेवांसाठी प्रवेश देण्यात येत आहे, असं उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकील गरीमा प्रसाद यांनी सांगितलं.
नोएडा आणि गाझियाबादच्या तुलनेत दिल्लीत करोनाचे रुग्ण ४० टक्के अधिक आहेत. दिल्लीत करोनाने १ हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तर नोएडा आणि गाझियाबादमध्ये ४० जणांचा मृत्यू झाला आहे. यानुसार दिल्लीतील मृतांची संख्या ही २५ टक्क्यांनी जास्त आहे. यामुळे यूपीच्या सीमा खुल्या करता येणार, असं यूपी सरकारने न्या. अशोक भूषण आणि संजय किशन कौल आणि एम.आर. शहा यांच्या खंडपीठाला सांगितलं.
हरयाणा आणि यूपीच्या सीमा खुल्या करण्याच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी सुनावणी झाली. हरयाणात राज्य सरकारने अंतर्गत वाहतुकीवरील बंदी हटवली आहे. पण नोएडा आणि गाझियाबादमध्ये बंदी कायम आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जूनला होते.