मटा ऑनलाइन वृत्त | लखनऊ
मदरशांमधील गैरव्यवहार आणि बोगस कारभाराला आळा घालण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील २६३२ मदरशांविरोधात कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, १५ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारी वेबसाइटवर माहिती न टाकणाऱ्या मदरशांची मान्यता रद्द करण्यात येणार असल्याचं समजतंय.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं याआधी राज्यातील ४६ मदरशांना सरकारी मदत देणं बंद केलं होतं. त्यानंतर आता आदित्यनाथांनी आक्रमक धोरण अवलंबलं असून वेबसाइटवर मुदतीपूर्वी माहिती अपलोड न करणाऱ्या मदरशांविरोधात धडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या आदेशानुसार मदरसा शिक्षण परिषदेनं madarsaboard.upsdc.gov.in ही वेबसाइट तयार केली होती. त्यावर आतापर्यंत १६४६१ मदरशांनी माहिती अपलोड केली आहे. या मदरशांनाच मान्यता आणि अनुदान मिळणार आहे.
राज्यात १९ हजारांहून अधिक मदरसे आहेत. सरकारी वेबसाइटवर मदरशांमधील शिक्षक, शिक्षक कर्मचारी वर्ग, विद्यार्थ्यांची माहिती, इमारतीचे छायाचित्र आणि वर्गखोल्यांची माहिती अपलो़ड करणं अनिवार्य होतं. ही सर्व माहिती वेबसाइटवर अपलोड करण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर होती. पण तांत्रिक अडचणींमुळं मदरसा बोर्डानं मुदत वाढवून ती १५ ऑक्टोबर केली होती.
मदरशांमधील गैरव्यवहार आणि बोगस कारभाराला आळा घालण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील २६३२ मदरशांविरोधात कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, १५ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारी वेबसाइटवर माहिती न टाकणाऱ्या मदरशांची मान्यता रद्द करण्यात येणार असल्याचं समजतंय.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं याआधी राज्यातील ४६ मदरशांना सरकारी मदत देणं बंद केलं होतं. त्यानंतर आता आदित्यनाथांनी आक्रमक धोरण अवलंबलं असून वेबसाइटवर मुदतीपूर्वी माहिती अपलोड न करणाऱ्या मदरशांविरोधात धडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या आदेशानुसार मदरसा शिक्षण परिषदेनं madarsaboard.upsdc.gov.in ही वेबसाइट तयार केली होती. त्यावर आतापर्यंत १६४६१ मदरशांनी माहिती अपलोड केली आहे. या मदरशांनाच मान्यता आणि अनुदान मिळणार आहे.
राज्यात १९ हजारांहून अधिक मदरसे आहेत. सरकारी वेबसाइटवर मदरशांमधील शिक्षक, शिक्षक कर्मचारी वर्ग, विद्यार्थ्यांची माहिती, इमारतीचे छायाचित्र आणि वर्गखोल्यांची माहिती अपलो़ड करणं अनिवार्य होतं. ही सर्व माहिती वेबसाइटवर अपलोड करण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर होती. पण तांत्रिक अडचणींमुळं मदरसा बोर्डानं मुदत वाढवून ती १५ ऑक्टोबर केली होती.