लखनऊ : वर्ष १९७० दरम्यान पाकिस्तानातून भारतात दाखल झालेल्या ६३ हिंदू बंगाली कुटुंबांचं उत्तर प्रदेशात पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारनं हा निर्णय घेतलाय. बुधवारी, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळानं या प्रस्तावाला मंजुरी दिलीय.
५० वर्षांपासून निर्वासित पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत या निर्वासित ६३ हिंदू बंगाली कुटुंबांचं उत्तर प्रदेशातील कानपूर ग्रामीण भागात पुनर्वसन करण्यात येईल. शेतीसाठी त्यांना दोन - दोन एकर जमीन तसंच घर बनवण्यासाठी २०० स्क्वेअर फूट जमीन कानपूरमध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
तसंच या जमिनीवर घर उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री आवास योजनेतून १.२० लाख रुपयेही या कुटुंबांना दिले जाणार आहेत.
यूपी सरकारनं या निर्वासित कुटुंबांसाठी कानपूर ग्रामीण भागात १२१.४१ हेक्टर जमीन पुनर्वास योजनेसाठी राखून ठेवलीय. या जमिनीवर भूमी सुधार आणि सिंचन सुविधा यांसारखे कार्यक्रम राबवण्याचंही आश्वासन योगी सरकारकडून देण्यात आलंय.
या कुटुंबांना शेती आणि घरासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणारी जमीन एक रुपया लीजवर ३० वर्षांसाठी देण्यात येईल. हा करार दोन वेळा ३० - ३० अर्थात एकूण ९० वर्षांसाठी नुतनीकरण करता येईल.
एकूण ६५ कुटुंब पाकिस्तानातून भारतात
वर्ष १९७० मध्ये पूर्व पाकिस्तानातून ६५ बंगाली निर्वासित कुटुंब उत्तर प्रदेशात दाखल झाले होते. या कुटुंबांना हस्तिनापूर मेरठमधील 'मदन कॉटन मिल'मध्ये रोजगार देऊन मध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात पुनर्वसित करण्यात आलं होतं. परंतु, ही मिल ८ ऑगस्ट १९८४ मध्ये बंद पडली. त्यामुळे पुन्हा एकदा या निर्वासित कुटुंबांवर बेघर होण्याचं संकट कोसळलं.
एव्हाना यातील दोन कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा मृत्यू झाला आहे. तर उर्वरीत ६३ कुटुंब १९८४ पासून पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत होते.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निडवणूक २०२२
आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निडवणुकीची भाजप आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. अशा वेळी उत्तर प्रदेश सरकारनं ६३ हिंदू बंगाली कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय जाहीर केला आहे.
५० वर्षांपासून निर्वासित पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत
तसंच या जमिनीवर घर उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री आवास योजनेतून १.२० लाख रुपयेही या कुटुंबांना दिले जाणार आहेत.
यूपी सरकारनं या निर्वासित कुटुंबांसाठी कानपूर ग्रामीण भागात १२१.४१ हेक्टर जमीन पुनर्वास योजनेसाठी राखून ठेवलीय. या जमिनीवर भूमी सुधार आणि सिंचन सुविधा यांसारखे कार्यक्रम राबवण्याचंही आश्वासन योगी सरकारकडून देण्यात आलंय.
या कुटुंबांना शेती आणि घरासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणारी जमीन एक रुपया लीजवर ३० वर्षांसाठी देण्यात येईल. हा करार दोन वेळा ३० - ३० अर्थात एकूण ९० वर्षांसाठी नुतनीकरण करता येईल.
एकूण ६५ कुटुंब पाकिस्तानातून भारतात
वर्ष १९७० मध्ये पूर्व पाकिस्तानातून ६५ बंगाली निर्वासित कुटुंब उत्तर प्रदेशात दाखल झाले होते. या कुटुंबांना हस्तिनापूर मेरठमधील 'मदन कॉटन मिल'मध्ये रोजगार देऊन मध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात पुनर्वसित करण्यात आलं होतं. परंतु, ही मिल ८ ऑगस्ट १९८४ मध्ये बंद पडली. त्यामुळे पुन्हा एकदा या निर्वासित कुटुंबांवर बेघर होण्याचं संकट कोसळलं.
एव्हाना यातील दोन कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा मृत्यू झाला आहे. तर उर्वरीत ६३ कुटुंब १९८४ पासून पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत होते.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निडवणूक २०२२
आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निडवणुकीची भाजप आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. अशा वेळी उत्तर प्रदेश सरकारनं ६३ हिंदू बंगाली कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय जाहीर केला आहे.