उत्तर प्रदेशमध्ये कत्तलखान्यांचे भविष्य धोक्यात!

संपूर्ण उत्तर प्रदेशात मोठ्या कत्तलखान्यांशी संबंधित लोकांमध्ये सध्या भीतीचं वातावरण आहे. सत्तेत आल्यानंतर भाजप सरकारनं कत्तलखाने बंद करण्याचं वचन यूपीवासीयांना दिलं होतं. हे कत्तलखाने बंद करण्यासाठी पाऊल उचललं गेलं तर यूपीमध्ये मांस निर्यात, मालकांची रोजी-रोटी आणि त्यांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला मोठा झटका लागणार आहे., अशी माहिती डझनाहून अधिक नोंदणीकृत कत्तलखान्यांच्या मालकांनी इकॉनॉमिक टाइम्सशी बोलताना दिली.

यूपीत सद्यस्थितीत जवळजवळ ३५६ कत्तलखाने आहेत. त्यातील केवळ ४० कत्तलखानेच कायदेशीर असून त्यांना केंद्र सरकारच्या 'अॅग्रीकल्चर अॅण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेण्ट अॅथॉरिटी'(APEDA)कडून कायदेशीर परवाना मिळालेला आहे. जाणकारांच्या मते, य़ूपीमध्ये बेकायदेशीर कत्तलखाने बंद झाल्यास राज्याला दरवर्षी साधारण ११ हजार ३५० कोटींचं नुकसान सहन करावं लागेल. केवळ बेकायदेशीर कत्तलखानेच बंद करण्यात येतील, असं यूपी सरकारने आश्वस्त केलं असलं तरी योगी आदित्यनाथ यांचं सरकार बनल्यानंतर एनजीटीच्या २०१६ च्या आदेशानुसार इलाहाबादच्या २ बेकायदेशीर कत्तलखान्यांना टाळं लावण्यात आलं. दोन वर्षांपूर्वी एनजीटीनेही बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर बंदी घातली आहे.

मेरठमधील कायदेशीर कत्तलखाना 'अल फहिम मीटेक्स'चे मोहम्मद इमरान याकूब यांच्याकडे १,५०० लोक काम करतात. कायदेशीर कत्तलखानेही बंद केले जातील का?, याविषयी ते साशंक आहेत. निवडणुकीच्या दरम्यान विकासाच्या मुद्दावर बोलणारे भाजप आता घुमजाव करत असून यूपीतील सर्व कत्तलखाने बंद करण्याची भाषा हे सरकार करत असल्याचं ते सांगतात.

'ज्या दिवशी यूपीमध्ये भाजपचं सरकार बनेल, त्या रात्रीपासूनच राज्यातील कायदेशीर-बेकायदेशीर अशा सर्वच कत्तलखान्यांना अध्यादेश जारी करून ते बंद करण्यात येतील.', असं भाजपच्या जाहिरनाम्यात स्पष्टपणे सांगण्यात आलं होतं. यूपीत मोठ्या प्रमाणात पशुहत्या आणि त्यांची तस्करी होत असून त्यामुळे पशूंची संख्या वेगाने घटत असल्याचा भाजपचा दावा आहे. मात्र एका मोठ्या कत्तलखान्याच्या मालकाच्या म्हणण्यानुसार, भाजपकडे हा दावा सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही. ते सांगतात, २०१२ च्या पशुगणनेनुसार, २००७ च्या तुलनेत म्हशींची संख्येत २८ टक्के तर गाईंची संख्येत १० टक्क्यांनी वाढ झाली होती. २०१७ मधील गणना होणं अजून बाकी आहे. यूपी म्हशीचं मांस निर्यात करणारा देशातील सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. जर भाजप आपल्या जाहिरनाम्यातील शब्दावर कायम राहिले तर यूपीत या व्यवसायाचं काय भविष्य असेल, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.

गाझियाबादमधील एक मोठा कत्तलखाना 'इंटरनॅशनल अॅग्रो फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड'चे मालिक गुलरेज कुरैशींच्या म्हणण्यानुसार, 'मॉर्डन प्लान्ट्स वापरून आणि प्रदूषणाच्या विरोधात अवलंबण्यात आलेल्या नियमांचं पालन करून केला जाणारा व्यवसाय एका रात्रीतच कसा बंद केला जाऊ शकतो? तसे झाल्यास शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग आमच्याकडे शिल्लक राहतो.

उन्नावमधील 'रुस्तम फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड' कंपनीचे मालक मोहम्मद युनूस मॉर्डन मशिन्समध्ये आपण कोटींची गुंतवणूक केल्याचे सांगतात. त्यांच्याकडे जवळजवळ ८०० कामगार काम करतात. भाजप सरकार अशा हजारो लोकांना बेरोजगार करणार का?, असा प्रश्न विचारतानाच आम्ही कायद्याचे पालन करतो, गोहत्या करत नाही, असेही ते सांगतात.