म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
पाकिस्तानी अतिरेक्यांना आश्रय देणारा आणि त्यांना दिल्लीत आणण्यात मदत करताना अटक करण्यात आलेला जम्मू आणि काश्मीरचा पोलिस उपअधीक्षक देवेंद्र सिंगवर कोणाचा वरदहस्त आहे आणि त्याला कोणाचे संरक्षण लाभले आहे? देवेंद्र सिंगच्या अटकेचे प्रकरण हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असून त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल मौन का आहेत? असा अनेक प्रश्न काँग्रेसनी शुक्रवारी उपस्थित केले.
लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या ४३ जवानांना हुतात्मा करणाऱ्या पुलवामामधील अतिरेकी हल्ल्याच्या वेळी देवेंद्र सिंग पोलिस उपअधीक्षक होता. त्याचे अतिरेक्यांशी संबंध उघड झाल्यामुळे पुलवामा हल्ल्यात त्याची काय भूमिका होती, २००१ साली संसदेवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यातही त्याची भूमिका असल्याची माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने या अतिशय चिंताजनक गोष्टी असून त्याची जलदगती न्यायालयामार्फत सहा महिन्यांच्या आत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी केली. देवेंद्र सिंग हा साधासुधा नव्हे तर मोदी सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचा अधिकारी होता. अतिरेक्यांसोबत अटक होण्यापूर्वी तीन दिवस आधीच काश्मीरच्या दौरा करणाऱ्या १७ देशांच्या राजदूतांच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी त्याच्यावर सोपविण्यात आली होती. त्यामुळे देवेंद्र सिंग प्रकरणाची निःपक्ष चौकशी करणे ही मोदी सरकारची नैतिक जबाबदारी असून सरकार ती टाळत असल्याचा आरोप श्रीनेत यांनी केला.
'हा तर, सिंगला गप्प करण्याचा मार्ग'
हिजबुल मुजाहिदीनच्या दोन अतिरेक्यांसोबत अटक केल्यावर निलंबित करण्यात आलेला जम्मू आणि काश्मीरचा पोलिस उपअधीक्षक देवेंद्र सिंगचे प्रकरण राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपविण्याच्या निर्णयावरून काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष, खासदार राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. 'अतिरेकी देवेंद्र सिंगला गप्प करण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे हे प्रकरण एनआयएला सोपविणे हा आहे. एनआयएचे प्रमुख दुसरे मोदी (योगेशचंद्र मोदी) आहेत. त्यांनी गुजरात दंगली आणि हरेन पंड्या यांच्या हत्येची चौकशी केली होती. त्यांच्या देखरेखीखाली देवेंद्र सिंगच्या अतिरेक्यांशी असलेल्या संबंधांची चौकशी करणे म्हणजे ही चौकशी थंडबस्त्यात टाकण्याव्यतिरिक्त काहीही नाही,' अशी टीका राहुल गांधी यांनी ट्विटद्वारे केली.
'शौर्य पदका परत घ्या'
जम्मू आणि काश्मीरचे पोलिस महासंचालक दिलबाग सिंग यांनी देवेंद्र सिंगला नोकरीतून बडतर्फ करण्याची तसेच त्याच्या अतिरेक्यांशी असलेल्या संबंधांची एनआयएमार्फत चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने जम्मू आणि काश्मीर सरकारने देवेंद्र सिंगला शौर्य पदकाने गौरविले होते. आता त्याचे पदक काढून घेण्यात यावे, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.
संसद भवनावरील अतिरेकी हल्ल्याचा सूत्रधार अफजल गुरुने २००४ साली आपल्या वकिलाला लिहिलेल्या पत्रात देवेंद्र सिंगच्या सहभागाचा उल्लेख केला आहे. संसदेवरील अतिरेकी हल्ल्यात सामील झालेला पाकिस्तानी अतिरेकी मोहम्मदला दिल्लीत आणण्याचे, त्याच्यासाठी निवासाच्या व्यवस्थेसोबत कार देण्यासाठी आपण देवेंद्र सिंगला सांगितले होते, असे अफझल गुरुने या पत्रात नमूद केले होते. अफझल गुरुला २०१३ साली फासावर चढविण्यात आले आहे.