नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकार कथित 'लव्ह जिहाद'विरोधी कायदा करणार आहे. 'बेकायदा धर्मांतरविरोधी कायदा २०२०' असे या कायद्याचे नाव आहे. राज्याच्या गृह मंत्रालयाने त्याचा मसुदा तयार केला असून, तो विधी विभागाच्या अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मसुद्याला मंजुरी दिली असून, लवकरच तो मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. असा कायदा करण्यामागील पार्श्वभूमीचा घेतलेला वेध...
कायद्याचे संभाव्य स्वरूप
- मुस्लिम व्यक्तीने हिंदू तरुणीशी विवाह करून तिचे धर्मांतर केल्यास पाच वर्षांचा कारावास आणि १५ हजार रुपये दंड
- मुलगी अनुसूचित जाती, जमातीची वा आदिवासी आणि अल्पवयीन असल्यास किमान दोन ते सात वर्षे कारावास आणि २५ हजार रुपये दंड
- सामूहिक धर्मांतरासाठी किमान दोन ते कमाल १० वर्षे कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड
- न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात या प्रकरणांची सुनावणी होईल.
- गुन्हा अजामीनपात्र असेल.
- स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास विहित नमुन्यात एक महिना आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागेल. अन्यथा सहा महिने ते तीन वर्षांचा कारावास आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा.
उत्तर प्रदेशने का घेतला निर्णय?
- २१ ऑगस्टला मीरत जिल्ह्यातील प्रतापपूर येथील प्रिया या घटस्फोटित महिलेचा आणि तिची मुलगी कशिश यांचा शमशाद नावाच्या व्यक्तीने खून केला.
- ही घटना 'लव्ह जिहाद' असल्याचा आरोप प्रियाचा मित्र चंचल याने केला होता.
- २३ सप्टेंबरला बदायूँ जिल्ह्यातील शेखुपूर येथे नेहा नावाच्या महिलेचा खून केल्याप्रकरणी असिफ नावाच्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली. आपले नाव राजकुमार असल्याचे सांगून त्याने नेहाला उत्तराखंडमध्ये नेऊन तिच्याशी विवाह केला. नंतर नेहाला त्याचे खरे नाव आणि ओळख समजल्यानंतर असिफने तिचा खून केला.
- अशा घटनांमुळे राज्यात असंतोष
वाचा : 'आम्ही विवाहाकडे हिंदू-मुस्लिम या दृष्टीने पाहत नाही': लव्ह जिहादच्या चर्चेदरम्यान हायकोर्टाचा निकाल
वाचा : पतीचा पगार जाणून घेणं हा पत्नीचा कायदेशीर हक्क
कायद्याला आधार काय?
राज्य विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्या. ए. एन. मित्तल यांनी नोव्हेंबर २०१९मध्ये सत्यशोधन अहवाल सादर केला. सुमारे २६८ पानांच्या या अहवालात न्या. मित्तल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांतराविरोधात दिलेल्या अनेक निकालांचा संदर्भ होता. तसेच, अलाहाबाद उच्च न्यायलयाने एका प्रकरणात धर्मांतराच्या आरोपावरून आंतरधर्मीय विवाह रद्दबातल ठरवला होता.
सध्या कोणत्या राज्यांत हा कायदा आहे?
- अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राज्यांत धर्मांतरविरोधी कायदा अस्तित्वात
- कर्नाटक, हरियाणातही 'लव्ह जिहाद'विरोधी कायदा करण्याची राज्य सरकारांची घोषणा
वाचा : हैदराबादचा उल्लेख 'भाग्यनगर', तेजस्वी सूर्या ट्विटरवासियांच्या निशाण्यावर
वाचा : असदुद्दीन ओवेसींचे अमित शहांना खुले आव्हान, म्हणाले...
तक्रारींचा तपास सुरू
कानपूरचे मुख्याधिकारी विकास पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली आठ सदस्यांचे विशेष तपास पथक 'लव्ह जिहाद'च्या चौदा तक्रारींचा तपास करीत आहे. यातील अनेक प्रकरणांत मुली अल्पवयीन असणे, खोटी ओळख सांगून विवाह करणे, खोटी कागदपत्रे सादर करणे, काही प्रभावशाली संस्थांकडून हस्तक्षेप अशा तक्रारी आहेत.
जगातील चित्र काय?
भारताप्रमाणेच नेपाळ, म्यानमार आणि भूतान, श्रीलंका आणि पाकिस्तानात धर्मांतराविरोधी कायदे आहेत.
वाचा : ओवैसी जिनांचे अवतार; तेजस्वी सूर्यांची हैदराबादमध्ये जहरी टीका
वाचा : 'हिंदुस्तान' नाही भारताच्या संविधानाची घेणार शपथ : AIMIM आमदार
कायद्याचे संभाव्य स्वरूप
- मुस्लिम व्यक्तीने हिंदू तरुणीशी विवाह करून तिचे धर्मांतर केल्यास पाच वर्षांचा कारावास आणि १५ हजार रुपये दंड
- मुलगी अनुसूचित जाती, जमातीची वा आदिवासी आणि अल्पवयीन असल्यास किमान दोन ते सात वर्षे कारावास आणि २५ हजार रुपये दंड
- सामूहिक धर्मांतरासाठी किमान दोन ते कमाल १० वर्षे कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड
- न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात या प्रकरणांची सुनावणी होईल.
- गुन्हा अजामीनपात्र असेल.
- स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास विहित नमुन्यात एक महिना आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागेल. अन्यथा सहा महिने ते तीन वर्षांचा कारावास आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा.
उत्तर प्रदेशने का घेतला निर्णय?
- २१ ऑगस्टला मीरत जिल्ह्यातील प्रतापपूर येथील प्रिया या घटस्फोटित महिलेचा आणि तिची मुलगी कशिश यांचा शमशाद नावाच्या व्यक्तीने खून केला.
- ही घटना 'लव्ह जिहाद' असल्याचा आरोप प्रियाचा मित्र चंचल याने केला होता.
- २३ सप्टेंबरला बदायूँ जिल्ह्यातील शेखुपूर येथे नेहा नावाच्या महिलेचा खून केल्याप्रकरणी असिफ नावाच्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली. आपले नाव राजकुमार असल्याचे सांगून त्याने नेहाला उत्तराखंडमध्ये नेऊन तिच्याशी विवाह केला. नंतर नेहाला त्याचे खरे नाव आणि ओळख समजल्यानंतर असिफने तिचा खून केला.
- अशा घटनांमुळे राज्यात असंतोष
वाचा : 'आम्ही विवाहाकडे हिंदू-मुस्लिम या दृष्टीने पाहत नाही': लव्ह जिहादच्या चर्चेदरम्यान हायकोर्टाचा निकाल
वाचा : पतीचा पगार जाणून घेणं हा पत्नीचा कायदेशीर हक्क
कायद्याला आधार काय?
राज्य विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्या. ए. एन. मित्तल यांनी नोव्हेंबर २०१९मध्ये सत्यशोधन अहवाल सादर केला. सुमारे २६८ पानांच्या या अहवालात न्या. मित्तल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांतराविरोधात दिलेल्या अनेक निकालांचा संदर्भ होता. तसेच, अलाहाबाद उच्च न्यायलयाने एका प्रकरणात धर्मांतराच्या आरोपावरून आंतरधर्मीय विवाह रद्दबातल ठरवला होता.
सध्या कोणत्या राज्यांत हा कायदा आहे?
- अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राज्यांत धर्मांतरविरोधी कायदा अस्तित्वात
- कर्नाटक, हरियाणातही 'लव्ह जिहाद'विरोधी कायदा करण्याची राज्य सरकारांची घोषणा
वाचा : हैदराबादचा उल्लेख 'भाग्यनगर', तेजस्वी सूर्या ट्विटरवासियांच्या निशाण्यावर
वाचा : असदुद्दीन ओवेसींचे अमित शहांना खुले आव्हान, म्हणाले...
तक्रारींचा तपास सुरू
कानपूरचे मुख्याधिकारी विकास पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली आठ सदस्यांचे विशेष तपास पथक 'लव्ह जिहाद'च्या चौदा तक्रारींचा तपास करीत आहे. यातील अनेक प्रकरणांत मुली अल्पवयीन असणे, खोटी ओळख सांगून विवाह करणे, खोटी कागदपत्रे सादर करणे, काही प्रभावशाली संस्थांकडून हस्तक्षेप अशा तक्रारी आहेत.
जगातील चित्र काय?
भारताप्रमाणेच नेपाळ, म्यानमार आणि भूतान, श्रीलंका आणि पाकिस्तानात धर्मांतराविरोधी कायदे आहेत.
वाचा : ओवैसी जिनांचे अवतार; तेजस्वी सूर्यांची हैदराबादमध्ये जहरी टीका
वाचा : 'हिंदुस्तान' नाही भारताच्या संविधानाची घेणार शपथ : AIMIM आमदार