farmers protest : पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत संसदेला घेराव घालणार, शेतकऱ्यांचा इशारा

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या ( farmers protest ) संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. २२ जुलैपासून ते संसदेचं पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत संसदेला घेराव घालण्याचा इशारा ( samyukt kisan morcha ) दिला आहे. रोज २०० शेतकऱ्यांचा एक गट आंदोलन करेल. तसंच विरोधकांनी संसेदत आमच्याबाजूने आवाज उठवावा किंवा राजीनामा द्यावा, विरोधकांनाही सुनावलं आहे. याआधी ८ जुलैला पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजी गॅसच्या दरवाढीवर देशव्यापी आंदोलन केले जाईल, असं संयुक्त किसान मोर्चाने म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात ४० हून अधिक शेतकरी संघटना संयुक्त किसान मोर्चाच्या बॅनरखाली गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या दोन दिवसपूर्वी सर्व विरोधी पक्षांना एक इशारा देणारे पत्र दिले जाईल, असं मोर्चाने म्हटलं आहे. केंद्र सरकार नवीन कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द करत नाही, तोपर्यंत सरकारशी चर्चा नाही, असा इशारा संयुक्त किसान मोर्चातील शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. केंद्र सरकारने कुठलीही अट न घालता शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी, अशी मागणी राकेश टिकैत यांनी केली आहे.

विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी नव्या कृषी कायद्यांचा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात रोज उपस्थित करावा. आम्ही बाहेर आंदोलन करू. संसदेवरील कामकाजावर बहिष्कार करून केंद्राला लाभ पोहोचवू नका. तोपर्यंत सरकार तोडगा काढत नाही तोपर्यं संसद चालू देणार नाही, असं मोर्चाचे नेते बलबीर सिंग राजेवाल म्हणाले.

rakesh tikait : टिकैत भाजपवर बरसले, 'आमच्या व्यासपीठावर दिसले तर एकेकाचे बक्कल काढू'

संसदेचं अधिवेशन १९ जुलैपासून सुरू होणार

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन हे १९ जुलैपासून सुरू होणार आहे. सरकार आमच्या मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत संसदेबाहेर आमचं आंदोनल सुरूच राहील. प्रत्येक शेतकरी संघटनेच्या ५ जणांना आंदोलनासाठी नेले जाईल, असं राजेवाल यांनी सांगितलं. तसंच ७-८ जुलैला रात्री १२ वाजता ८ मिनिटं गाड्यांचे हॉर्न वाजून आंदोलन केलं जाईल. पेट्रोल-डिझेलचे आणि एलपीजी सिलिंडरच्या वाढत्या दराविरोधात हे आंदोलन केलं जाईल. नागरिकांनी खासकरून महिलांनी आंदोलनात सहभागी व्हावं, असं आवाहन शेतकरी नेत्यांनी केलं आहे.