वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आज, सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती, आर्थिक मंदीसदृश परिस्थिती, बेरोजगारी हे मुद्दे अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. बहुचर्चित नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक मंजूर करून घेणे; तसेच कॉर्पोरेट कर कमी केल्याचा वटहुकूम आणि ई-सिगारेटवर बंदी घातल्याच्या वटहुकमाला कायद्याचे रूप या अधिवेशनात सरकारकडून दिले जाण्याचीही शक्यता आहे. अधिवेशनाची सांगता १३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
या अधिवेशनात सरकार नागरिकत्व विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर झाले, तर शेजारील देशांमधून भारतामध्ये स्थलांतरित झालेल्या बिगरमुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे. या विधेयकानुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून धार्मिक अत्याचारांमुळे २०१४ या वर्षापर्यंत देश सोडून भारतात आलेल्या बिगरमुस्लिम हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी धर्माच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे. सरकारने हे विधेयक मांडण्याची तयारी केल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. सरकारने हे विधेयक याआधीच्या लोकसभेमध्येदेखील मांडले होते. पण, विरोधकांच्या तीव्र विरोधामुळे सरकारला विधेयक मंजूर करता आले नाही. धार्मिकतेच्या आधारावर मतभेद करण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. लोकसभेची मुदत संपल्यानंतर हे विधेयकही रद्दबातल ठरले. या विधेयकाला आसाम आणि ईशान्य भारतामधूनही विरोध होत आहे.
दोन वटहुकमांचे कायद्यात रूपांतर?
नागरिकत्व विधेयकाबरोबरच अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी कॉर्पोरेट कर कमी करण्याचा काढलेल्या वटहुकमालाही कायद्याचे रूप देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. सरकारला त्यासाठी प्राप्तिकर कायदा १९६१ आणि फायनान्स अॅक्ट २०१९ यामध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. सरकारने सप्टेंबर महिन्यात काढलेल्या आणखी एका वटहुकमानुसार ई-सिगारेटचे उत्पादन, विक्री, साठ्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. या वटहुकमाचेही कायद्यात रूपांतर करावे लागणार आहे.
नव्या सरकारचे दुसरे अधिवेशन
भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीए पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर संसदेचे हे दुसरे अधिवेशन आहे. पहिल्या अधिवेशनामध्ये तिहेरी तलाक प्रथा बंद करणे, राष्ट्रीय तपास संस्थेला अधिक अधिकार बहाल करण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, सर्वांत महत्त्वाचे ठरलेले जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात आणण्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला आहे. कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करून दोन केंद्रशासित प्रदेशात त्याचे रूपांतर करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
विरोधक धारेवर धरणार
आर्थिक मंदीसदृश परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या व्यथा, बेरोजगारी आदी मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरणार आहेत. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शनिवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये विरोधकांनी आपापले मुद्दे सांगितले. 'अधिवेशनामध्ये जनताकेंद्री आणि विकास घडविणारे मुद्दे चर्चेत येतील आणि अधिवेशन खूप चांगल्या तऱ्हेने पार पडेल, हे पाहण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत,' असे ट्विट पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर केले. २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिनानिमित्त दोन्ही सभागृहे एकत्र बसण्याचेही नियोजन आहे. १३ डिसेंबर रोजी अधिवेशनाची सांगता होईल.