मुस्लिम महिलांनाही तोंडी तलाक देण्याची परवानगी

टाइम्स न्यूज नेटवर्क । नवी दिल्ली

सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या तीन तलाक प्रकरणी सुनावणीत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने नवीन दावा केला आहे. मुस्लिम समुदायात लग्न एक करार असून मुस्लिम महिलाही त्यांच्या अधिकारासाठी निकाहनाम्यात काही अटी लागू करू शकतात. तसेच महिलांनाही तीन तलाक म्हणण्याचा अधिकार असल्याचेही पर्सनल लॉ बोर्डाने मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात म्हंटले.

सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर यांच्या खंडपीठासमोर तीन तलाक पद्धतीवर सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी आपली बाजू मांडताना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आपली बाजू मांडली. मुस्लिम महिलांना आपल्या वैवाहिक आयुष्याला सुरूवात करण्याआधी चार पर्याय असतात. ज्यात विशेष विवाह कायदा १९५४ नुसार विवाह नोंदणी करण्याचा पर्याय आहे. आपल्या स्वाभिमानासाठी आणि अधिकारासाठी इस्लामिक कायद्यांतर्गत निकाहनाम्यात महिला काही अटी ठेऊ शकतात. महिलांनादेखील तीन तलाक म्हणण्याचा अधिकार आहे. त्याशिवाय 'मेहर' म्हणून अधिक रक्कम मागण्याच्या अटीचा समावेश करण्याचा पर्यायही महिलांना उपलब्ध आहे.

विशेष म्हणजे, मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात शायरा बानो यांनी दाखल केलेल्या तीन तलाक प्रकरणी याचिकेत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने काहीशी वेगळी भूमिका मांडली होती. शरियानुसार महिलांपेक्षा पुरूषांकडे निर्णय घेण्याची क्षमता असल्यामुळे पतीला घटस्फोट देण्याचा अधिकार असल्याचे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने प्रतिज्ञापत्रात म्हंटले होते.