खट्टर सरकारनंच हिंसाचार होऊ दिला: हायकोर्ट

मटा ऑनलाइन वृत्त । चंदीगड

'डेरा' प्रमुखाच्या अटकेनंतर हरयाणात उसळलेल्या हिंसाचारामुळं मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर चांगलेच गोत्यात आले आहेत. रामरहीम प्रकरण हाताळण्यात अपयश आल्यामुळं पक्षश्रेष्ठी खट्टर यांच्यावर नाराज असतानाच पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयानंही त्यांना कठोर शब्दांत फटकारलं आहे. 'राजकीय फायद्यासाठी हरयाणा सरकारनं पंचकुला व सिरसा येथे हिंसाचार, आगडोंब उसळू दिला,' असं स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

पंचकुला न्यायालयानं काल 'डेरा सच्चा सौदा'चा प्रमुख बाबा रामरहीम सिंग याला बलात्काराच्या प्रकरणात दोषी ठरवलं होतं. त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. या निकालानंतर हरयाणात मोठा हिंसाचार होऊन त्यात ३२ जण ठार झाले. त्यासाठी न्यायालयानं खट्टर सरकारला थेट जबाबदार धरलं आहे. 'रामरहीमला न्यायालयात आणताना किती गाड्या त्याच्या ताफ्यात असतील हे आधीच ठरलं होतं. मग शंभरहून अधिक वाहने त्याच्यासोबत कशी आली? गुप्तचर यंत्रणेकडून माहिती मिळाली असतानाही गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्याची पुरेशी खबरदारी सरकारनं का घेतली नाही? कलम १४४ लागू असतानाही पंचकुलात इतक्या मोठ्या संख्येनं लोक कसे जमले?,' अशा प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयानं केली.

'डेरा'च्या मालमत्ता सील करा!

'रामरहीमच्या अटकेनंतर हिंसाचार घडवणाऱ्यांचा शोध घ्या आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा. तसंच, हिंसाचारात झालेली नुकसानभरपाई वसूल करण्यासाठी डेराच्या मालमत्तेचा तपशील जमा करा. त्यांच्या मालमत्ता जप्त करा,' असे आदेशही न्यायालयानं सरकारला दिले आहेत. पंजाब व हरयाणाच्या विभागीय उपायुक्तांना नुकसानीची माहिती घेण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत.