वृत्तसंस्था, वॉशिंग्टन
भारतात धार्मिक चिथावणीमुळे होणारा हिंसाचार आणि भेदभाव रोखण्याच्या उद्देशाने वेळीच इशारा देणारी यंत्रणा विकसित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवणाऱ्या बिगर-सरकारी संस्थांना तब्बल पाच लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केली आहे. अशाच प्रकारचे अनुदान श्रीलंकेसाठीही घोषित करण्यात आले आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या लोकशाही, मानवाधिकार आणि कामगारविषयक विभागाने याबाबतची सूचना जारी केली आहे. या अनुदानासाठी अर्ज करणाऱ्या बिगर सरकारी संस्थेने अल्पसंख्य व बहुसंख्य यांच्यातील संघर्ष तसेच हिंसाचार रोखण्याच्या उद्देशाने वेळीच इशारा देणारी यंत्रणा विकसित करून तिची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव पाठवायचे आहेत. विद्वेषकारी किंवा भेदभाव निर्माण करणाऱ्या सार्वजनिक संदेशांना रोखण्यासाठी सकारात्मक संदेश प्रसारित करण्यासाठी कार्यक्रमाच्या कल्पनाही अर्जदारांनी पाठवायच्या आहेत.
या संस्थांनी धार्मिक अल्पसंख्यांच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी नागरी संस्था आणि पत्रकारांना प्रशिक्षण देण्याबाबतचे प्रस्ताव पाठवायचे आहेत. तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाच्या घटनांची नोंद करून त्याबाबत प्रशासनाला कळवणे तसेच कायद्याची अमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना मानवाधिकाराबाबत संवेदनशील करणे यांचाही यामध्ये समावेश आहे.
भारतात धार्मिक चिथावणीमुळे होणारा हिंसाचार आणि भेदभाव रोखण्याच्या उद्देशाने वेळीच इशारा देणारी यंत्रणा विकसित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवणाऱ्या बिगर-सरकारी संस्थांना तब्बल पाच लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केली आहे. अशाच प्रकारचे अनुदान श्रीलंकेसाठीही घोषित करण्यात आले आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या लोकशाही, मानवाधिकार आणि कामगारविषयक विभागाने याबाबतची सूचना जारी केली आहे. या अनुदानासाठी अर्ज करणाऱ्या बिगर सरकारी संस्थेने अल्पसंख्य व बहुसंख्य यांच्यातील संघर्ष तसेच हिंसाचार रोखण्याच्या उद्देशाने वेळीच इशारा देणारी यंत्रणा विकसित करून तिची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव पाठवायचे आहेत. विद्वेषकारी किंवा भेदभाव निर्माण करणाऱ्या सार्वजनिक संदेशांना रोखण्यासाठी सकारात्मक संदेश प्रसारित करण्यासाठी कार्यक्रमाच्या कल्पनाही अर्जदारांनी पाठवायच्या आहेत.
या संस्थांनी धार्मिक अल्पसंख्यांच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी नागरी संस्था आणि पत्रकारांना प्रशिक्षण देण्याबाबतचे प्रस्ताव पाठवायचे आहेत. तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाच्या घटनांची नोंद करून त्याबाबत प्रशासनाला कळवणे तसेच कायद्याची अमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना मानवाधिकाराबाबत संवेदनशील करणे यांचाही यामध्ये समावेश आहे.