राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मसुद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा (एनआरसी) अंतिम मसुदा जाहीर करण्यात आला असला, तरी हा केवळ मसुदा आहे, त्यामुळे त्यात नावे न आलेल्या ४० लाख लोकांविरोधात कोणत्याही प्रकारे बळाचा वापर करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. यासंदर्भातील दावे आणि आक्षेपांचे निराकरण करण्यासाठी प्रमाणित प्रक्रिया निश्चित करून १६ ऑगस्टपर्यंत मंजुरीसाठी न्यायालयासमोर ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
ही प्रक्रिया न्याय्य असावी, तसेच नावे वगळण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्याविरोधात आक्षेप घेण्याची पुरेशी संधी दिली जावी, असे न्या. रंजन गोगोई आणि आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
प्रारंभी आसाम राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचे समन्वयक प्रतीक हजेला यांनी एनआरसीबाबतचा प्रगती अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला. त्यावर, पुढे काय कृती करणार, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता, एनआरसीमधून वगळल्याबाबतचे किंवा समावेशाबाबतचे दावे ३० ऑगस्ट ते २८ सप्टेंबर या कालावधीत सादर करता येतील. एनआरसीचा मसुदा नागरिकांना त्यांची नावे तपासून पाहण्यासाठी ७ ऑगस्टपर्यंत उपलब्ध केला जाईल, असे हजेला यांनी सांगितले. दावे आणि आक्षेप याबाबतची प्रमाणित प्रक्रिया मंत्रालयातर्फे निश्चित केली जाईल, असे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी केंद्राच्या वतीने बाजू मांडताना सांगितले.
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा दुसरा व अंतिम मसुदा सोमवारी जाहीर करण्यात आला होता. यामध्ये आसाममधील २ कोटी ८९ लाख नागरिकांची नावे समाविष्ट करण्यात आली असून ४० लाख लोकांना वगळण्यात आले आहे. आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची नोंदणी करण्याची मागणी पुढे आली होती.
..
'बेकायदा स्थलांतरितांना गोळ्या घाला'
हैदराबाद : बेकायदा बांगलादेशी स्थलांतरित तसेच रोहिंग्या निर्वासित हे सरळपणे आपल्या मायदेशी परत गेले नाहीत, तर त्यांना गोळ्या घाला,' असे वक्तव्य तेलंगणमधील भाजप आमदार टी. राजा सिंह लोध यांनी मंगळवारी केले. आसाममधील एनआरसीच्या मसुद्यातून ४० लाख नागरिकांना वगळण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावरील एका व्हिडीओमध्ये त्यांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य केले.